एजेंसी राज स्थापित करने की कोशिश कर रहा केंद्र : ममता
प्रवर्तन निदेशालय एजेंसी राज स्थापित करने की कोशिश कर रहा केंद्र : ममता
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मोबाइल गेमिंग ऐप धोखाधड़ी मामले में शहर के एक व्यवसायी के आवास से 17.32 करोड़ रुपये नकद जब्त किए जाने के दो दिन बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसी की गतिविधियों की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के एक कार्यक्रम में कहा, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अधिक नौकरियां पैदा हों। एजेंसी राज स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश को लेकर केंद्र पर तीखा हमला भी किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार रेलवे, सेल और सीआईएल बेच रही है। नए रोजगार कैसे पैदा होंगे? इस एजेंसी राज के बीच, हम राज्य में उद्योग विकसित करने और रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि यहां प्रशिक्षित होने के बाद, पश्चिम बंगाल के युवाओं को बाहर से नौकरी के प्रस्ताव मिल रहे हैं। मैं उन लोगों से अनुरोध करती हूं जो बाहर जा रहे हैं वे राज्य में वापस आएं क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही पर्याप्त नौकरियां होंगी।
उन्होंने पश्चिम बंगाल को नकारात्मक दिखाने के लिए राज्य के विपक्षी दलों और मीडिया पर भी हमला बोला। बनर्जी ने कहा, वे हमेशा बदनामी का सहारा लेते हैं। अगर उन्होंने राज्य सरकार के सकारात्मक कार्यों को उजागर किया होता, तो बंगाल और उसके लोगों दोनों को फायदा होता। ईडी द्वारा शनिवार को बड़ी मात्रा में नकदी जब्त किए जाने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के नेता राज्य में केंद्रीय एजेंसी की हालिया गतिविधियों की आलोचना कर रहे हैं।
शनिवार को जब नोटों की गिनती चल रही थी, तब राज्य के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लगातार छापेमारी और तलाशी अभियान केंद्र और भाजपा की पश्चिम बंगाल को गलत छवि में दिखाने की चाल का हिस्सा है। हाकिम ने कहा, मेरी राय में, इस तरह की अत्यधिक केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई संभावित निवेशकों के लिए पश्चिम बंगाल के बारे में एक नकारात्मक छवि भेजने की एक चाल है। इसके तुरंत बाद, अनुभवी तृणमूल नेता लोकसभा सांसद सौगत रॉय ने कहा था कि ईडी की छापेमारी जानबूझकर तृणमूल को भविष्य में व्यापारिक समुदाय से किसी भी सहायता से वंचित करने के लिए की गई है।
(आईएएनएस)
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