पंजाब के सीएम मान व पूर्व सीएम कैप्टन अमरिन्दर के बीच तीखी नोकझोंक

डिजिटल डेस्क,, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और भाजपा नेता कैप्टन अमरिन्दर सिंह के बीच उस समय वाकयुद्ध छिड़ गया जब मान ने कहा कि सरकार दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी के राज्य की जेलोंं में रहने के दौरान शानो शौकत पर खर्च हुए 55 लाख रुपये का भुगतान नहीं करेगी। सीएम मान ने कहा, यह पैसा कैप्टन अमरिन्दर सिंह और पूर्व उपप्रधान सुखजिंदर रंधावा से वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने यहां तक ​​कहा कि अगर वे पैसे चुकाने में विफल रहे, तो पैसे की वसूली के लिए उनकी पेंशन और अन्य लाभ रोक दिए जाएंगे।

बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मान को ऐसे बयान जारी करने से पहले कानून और जांच की प्रक्रिया सीखने को कहा, क्योंकि यह केवल शासन के बारे में उनकी अज्ञानता को उजागर करता है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उन्होंने साढ़े नौ साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, जबकि मान को डेढ़ साल भी पूरा नहीं हुआ है। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा, बेहतर होगा कि शासन की प्रक्रियाओं के बारे में इस तरह के अज्ञानतापूर्ण बयान देने से पहले उन्हें सीखना चाहिए और अनुभव हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंसारी को पंजाब लाया गया और जांच के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत यहां हिरासत में लिया गया। उन्होंने मान से पूछा, "मुख्यमंत्री या उस मामले में जेल मंत्री (सुखजिंदर रंधावा) इस मामले में कहां से आते हैं?"

सीएम मान नेे कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि पटियाला के वंशज की स्वघोषित 'बुद्धिमत्ता' ने राज्य को बर्बाद कर दिया है। यहां एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा पंजाब जानता है कि कैप्टन (अमरिंदर सिंह) हमेशा राज्य और इसके लोगों के बजाय अपनी कुर्सी के बारे में चिंतित रहे हैं। सत्ता में रहने के दौरान कैप्टन ने खुद को महलों तक सीमित रखकर राज्य के हितों की अनदेखी की है।

मान ने कहा कि यह सच है कि कैप्टन का वंश पंजाब और पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी पंजाबी यह कभी नहीं भूल सकता कि कैप्टन के पूर्वजों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए मुगलों और अंग्रेजों का पक्ष लिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आजादी के लिए लड़ने वाले देशभक्तों पर अत्याचार किए थे।

अपने पूर्वजों की राह पर चलते हुए, मान ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने जब भी उनके राजनीतिक हितों के अनुकूल हुआ, कांग्रेस और अकालियों के साथ दोस्ती की। मान ने कहा कि अब फिर से उन्होंने पंजाब विरोधी और किसान विरोधी भाजपा के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है, इस तथ्य के बावजूद कि भगवा पार्टी कठोर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की शहादत के लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'सत्ता के भूखे' कैप्टन ने केवल सत्ता के लिए पाला बदला है, जो काफी हद तक वैसा ही है जैसा उनके पूर्वजों ने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर किया था।

इस बीच, विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह पंजाब के हितों से जुड़े मुद्दों पर कभी चुप नहीं रहे। इसके विपरीत, यह आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने राजधानी और नदी जल पर पंजाब के दावे को कमजोर करने का प्रयास किया। बाजवा ने कहा कि आप सरकार पहले ही चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार छोड़ चुकी है। मान ने अभी तक अपना 9 जुलाई, 2022 का ट्वीट डिलीट नहीं किया है, जिसमें उन्होंने अलग पंजाब विधानसभा के लिए केंद्र से चंडीगढ़ में जमीन की मांग की थी।

बाजवा ने कहा, इसका मतलब है कि मान अभी भी उस ट्वीट में अपना बयान रखते हैं, जो वास्तव में पंजाब के मामले को कमजोर करता है। “इसके अलावा, आप सरकार ने कभी भी अपने नदी जल पर पंजाब के अधिकारों के मामले को पर्याप्त मजबूती से प्रस्तुत नहीं किया। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक में, आप सरकार के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के नदी जल के आकलन के लिए एक नए न्यायाधिकरण की मांग की, जिसने नदी जल पर पंजाब के अधिकारों को कमजोर कर दिया।

बाजवा ने कहा, "पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में हुई बैठकों में नदी जल पर पंजाब के अधिकारों का दावा करने के लिए कभी भी नदी तट कानून का हवाला नहीं दिया।" मान पर सवालों की झड़ी लगाते हुए बाजवा ने कहा कि उन्हें (मान को) अब यह बताना चाहिए कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या किया है कि राज्य सरकार पंजाब में आप दिल्ली द्वारा भेजे गए 'प्यादों' के हस्तक्षेप के बिना अपने दम पर काम कर रही है। . “पंजाब के सीएम भगवंत मान, वास्तव में, एक रबर स्टांप से ज्यादा कुछ नहीं हैं। बाजवा ने कहा, यह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं जो अपने करीबी विश्वासपात्रों के माध्यम से पंजाब सरकार चला रहे हैं।

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