मानसून सत्र में पेश होंगे 31 विधेयक! दिल्ली आर्डिनेंस बिल पर हंगामा होने के आसार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में गुरुवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। खबर है कि इस सत्र के दौरान मोदी सरकार 31 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। वहीं, केंद्र सरकार के पहले बिल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर यूं कहे कि दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बीते कुछ माह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं के बीच दिल्ली की शासन व्यवस्था को लेकर जंग जारी है। माना जा रहा है कि बीजेपी सबसे पहले सदन में दिल्ली की शासन व्यवस्था से जुड़े बिल को पेश करेगी। इसे लेकर 'आप' नेता हमलावर दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यह बिल सदन से पेश हो जाता है तो दिल्ली की शासन व्यवस्था केंद्र के हाथों में चली जाएगी। पार्टी नेताओं को यह भी कहना है कि अगर अभी विपक्ष इसका विरोध नहीं करेगी तो आने वाले समय में यह बिल उन राज्यों में भी लागू होगा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। 'आप' नेता लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि वह राज्यसभा से इस बिल को पास होने नहीं देगी। बता दें कि, बीजेपी राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत में नहीं है। ऐसे में एनडीए के सहयोगी दल के कुछ नेताओं का साथ अरविंद केजरीवाल को मिल जाता है तो यह बिल पास होने से रूक जाएगा। आप नेता अरविंद केजरीवल इसलिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों को इस विधयेक के विरोध करने को कह रहे हैं। हालांकि, एनसीपी और कांग्रेस समेत अन्य दल ने इसके लिए हामी भरी है। लेकिन अभी वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति ने इस बिल लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये दल बीजेपी के साथ चले गए तो अरविंद केजरीवाल को मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि इस बार के मानसून सत्र में केंद्र सरकार सदन में 31 विधयेक लाने जा रही है। 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होगा जो 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों में कुल 17 बैठकें होगी। बुधवार को केंद्र सरकार ने दोनों सदन के राजनीतिक दल के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जिसमें मॉनसून सत्र को सुचारू तरीके से चलाने की बात कही गई। लेकिन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधयेक, 2023 के बिल सदन में पेश होने पर हंगामा होना तय माना जा रहा है।

ये सभी विधेयक होंगे पेश

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधयेक, 2023
2. करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक,2023
   
3. वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
   
4. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
5. राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023
   
6. औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2023
   
7. सिनेमैटोग्राफ संशोधन अधिनियम, 2019
   
8. डीएनए प्रौधोगिकी अधिनियम (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
   
9. मध्यस्थता विधेयक, 2023
   
10. जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022
    
11. बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक,2022
    
12. निरसन और संशोधन विधेयक,2022
    
13. जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक,2022
    
14. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (हिमाचल प्रदेश के लिए)
    
15. संविधान (अनुसूचित जनजाति) (आदेश पांचवां) विधेयक, 2022
    
16. डाक सेवा विधेयक,2023
    
17. राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
    
18. प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2023
    
19. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
    
20. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक,2023
    
21. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
22. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
23. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023
24. प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
25. अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
26. खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक,2023
27. रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2023
28. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023
29. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
30. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
31. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023