राजनीति: मध्य प्रदेश में हाथी टास्क फोर्स और हाथी मित्र दल बनेंगे मोहन यादव
मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों का शिकार बने दो ग्रामीणों के परिजनों को राज्य सरकार ने अनुग्रह राशि 8 से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। यह निर्णय रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बांधवगढ़ की घटना की समीक्षा के दौरान लिया।
भोपाल, 3 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों का शिकार बने दो ग्रामीणों के परिजनों को राज्य सरकार ने अनुग्रह राशि 8 से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। यह निर्णय रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बांधवगढ़ की घटना की समीक्षा के दौरान लिया।
वहीं, हाथियों के प्रबंधन के लिए टास्क फोर्स बनेगा और हाथी मित्रों का दल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को अधिकारियों के साथ बांधवगढ़ की घटना की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि उमरिया जिले के वन क्षेत्र में हाथियों की मृत्यु की घटना दुखद है, घटना क्षेत्र में वन राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को भेजा गया था, जिनके द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है। हाथियों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है।
उन्होंने आगे कहा कि सीधी, उमरिया जिले व आसपास बड़े पैमाने पर हाथियों के दल की गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसे में अधिकारियों को सजग रहने की जरूरत है। पहले से आ रहे हाथियों के दलों को लेकर लापरवाही बरतने पर फील्ड डायरेक्टर और प्रभारी एससीएफ को सस्पेंड किया गया है। मध्य प्रदेश में हाथियों के दल के स्थायी प्रबंधन के लिए टास्क फोर्स बनाकर दीर्घकालीन योजना बनाने का निर्णय लिया है, इसमें विशेष प्रबंधन के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को शामिल किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बफर एरिया और मैदानी इलाकों की फसलों को सुरक्षित करने के लिए सोलर फेंसिंग कराने के वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। हाथी मित्रों का दल बनाने का भी निर्णय लिया गया है। ऐसी घटनाओं में जनहानि होने पर प्रदेश सरकार ने 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता बढ़ाकर 25 लाख रुपये देने का निर्णय लिया है। हाथियों के हमले की घटना में हुई दो व्यक्तियों की मृत्यु पर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपये देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए विशेषज्ञों को भी बुलाया जा रहा है। हाथियों का दल अब स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में रहने लगा है, प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि इसके लिए जिला प्रशासन के माध्यम से जागरुकता अभियान भी चलाए जाएंगे।
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