राजनीति: दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त और अनियमितताओं से ग्रस्त विजेंद्र गुप्ता

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त और अनियमितताओं से ग्रस्त है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-28 15:42 GMT

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त और अनियमितताओं से ग्रस्त है।

आईएएनएस से बात करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस तरह की हालत जल बोर्ड की है और जिस तरह से झूठ फैलाया गया। सीएस की रिपोर्ट विपक्ष के सदस्यों तक नहीं पहुंचने देना एक गंभीर मामला है। इससे साफ हो जाता है कि दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और अनियमितताओं से ग्रस्त है।

उन्होंने कहा कि हमने इस पूरे मामले को उजागर किया है। हमारी मांग है कि विजिलेंस जांच हो। जल बोर्ड में वित्तीय दुरुपयोग, विसंगतियों और सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई सालों से जल बोर्ड की बैलेंस शीट तैयार नहीं की गई। इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को 28,400 करोड़ रुपये का फंड दिया, लेकिन फिर भी जल बोर्ड के पास धन की कमी है। जल बोर्ड का कोई काम सही से नहीं हो रहा है, सीवर की समस्या से भी लोग परेशान हैं।

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वह उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उनके हस्तक्षेप की मांग करेंगे। इसके अलावा वह राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं और दिल्ली सरकार द्वारा खुलेआम संविधान का उल्लंघन करने और भारत के संविधान में विश्वास न करने को लेकर शिकायत करेंगे। इस संबंध में हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर संज्ञान लेने की मांग करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि आज दिल्ली का हर नागरिक आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता है कि बीते 6 साल से जल बोर्ड की बैलेंस आप सरकार क्यों नहीं बना रही थी ? हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बैलेंस शीट बनाने में देरी क्यों की गई? 2021-22 और 2022-23 की बैलेंस शीट कहां है? दिल्ली जल बोर्ड में चीफ सेक्रेटरी द्वारा की गई गड़बड़ियों की रिपोर्ट आतिशी क्यों दबाकर बैठी हैं? उन्होंने आगे पूछा, "आखिर कौन सी वित्तीय गड़बड़ियों को अरविंद केजरीवाल की सरकार छुपाना चाहती है ?"

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