राजनीति: विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें महंगाई दर को कम करने की भावना है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-23 10:30 GMT

भोपाल, 23 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें महंगाई दर को कम करने की भावना है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें महंगाई दर को कम करने की भावना परिलक्षित होती है। यह बजट सरकार की नौ सूत्रीय योजनाएं कृषि उत्पादकता, रोजगार व कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक व समावेशी विकास और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है।

उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की भावना छिपी है। यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान पर केंद्रित है। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75000 रुपये, मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने तथा 30 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ के पैकेज करने का निर्णय ऐतिहासिक है। यह बजट विकसित भारत की ध्येय प्राप्ति का आधार बनकर हर भारतीय की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है।

दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि यह दिशाहीन सरकार का दृष्टिहीन बजट है। केंद्र सरकार का आज पेश हुआ बजट जनता को कोई बुनियादी राहत देने के बजाय झुनझुना पकड़ाने वाला दिख रहा है। रोजगार और आयकर छूट के बारे में जो घोषणाएं की गई हैं, वह आंख में धूल झोंकने वाली हैं। इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है, वह नाकाफी है और बढ़ती हुई महंगाई के सामने कुछ भी नहीं है।

कमलनाथ ने कहा कि देश के युवा पक्की नौकरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बेरोजगारी का स्तर आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन, केंद्र सरकार ने स्थायी नौकरी के बारे में कोई बात नहीं की। केंद्र सरकार में खाली पड़े पदों को भरने के बारे में भी वित्त मंत्री ने कोई घोषणा नहीं की। सबसे दुखी करने वाली बात यह है कि अन्नदाता किसानों को लेकर सरकार ने बजट में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की है।

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