राष्ट्रीय: पीएम आवास योजना समस्तीपुर में 13 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगी सिर पर छत

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के समस्तीपुर जिले में लोगों को 13,559 आवास बनाकर दिए जाने का लक्ष्य है, जिस पर कार्य चल रहा है। जिले में पीएम आवास योजना के टारगेट, योजना को लेकर स्वीकृति और आवास कब तक पूरे होंगे, इसको लेकर जिला उप विकास आयुक्त (डीडीसी) संदीप शेखर प्रियदर्शी ने आईएएनएस से बातचीत की।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-27 05:35 GMT

समस्तीपुर, 27 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के समस्तीपुर जिले में लोगों को 13,559 आवास बनाकर दिए जाने का लक्ष्य है, जिस पर कार्य चल रहा है। जिले में पीएम आवास योजना के टारगेट, योजना को लेकर स्वीकृति और आवास कब तक पूरे होंगे, इसको लेकर जिला उप विकास आयुक्त (डीडीसी) संदीप शेखर प्रियदर्शी ने आईएएनएस से बातचीत की।

संदीप शेखर प्रियदर्शी ने बताया, "प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13,559 आवास का लक्ष्य है। हमने 11,927 आवास को स्वीकृति दे दी है। शेष 1,632 आवास को हम अलग-अलग कारणों से स्वीकृति नहीं दे पाए हैं। इन कारणों में कुछ तकनीकी हैं, कुछ लोगों के नाम आधार के साथ मिलाप नहीं हुए हैं, बैंक खाते का भी आधार के साथ मैच नहीं हो पाया है। इसके अलावा कुछ लोग अस्थायी तौर पर कहीं और चले गए हैं। कुछ लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, कुछ लोगों की सरकारी नियुक्ति हो गई है। हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं।"

उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर तक हमारा मिशन कंपलीशन का टारगेट है।

संदीप शेखर प्रियदर्शी ने आगे कहा कि लाभार्थियों को 1,20,000 की राशि तीन किस्तों में मिलती है। पहली किस्त जारी की जा चुकी है। दूसरी किस्त के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इसके अलावा जो भूमिहीन लाभार्थी हैं, यानी जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए भूमि क्रय करके दिए जाने का प्रावधान है। इन्हें अंचल के माध्यम से भूमि दी जाएगी, जहां पर लाभार्थी पीएम आवास का निर्माण कर सकेंगे।

संदीप शेखर ने बताया कि आवास की स्वीकृति और खाते राशि भेजने में समय का अंतर नहीं होता है। राशि स्वीकृति के साथ ही खाते में भेज दी जाती है। इसके साथ ही आवास बनना शुरू हो जाता है। इसको 100 दिनों के अंदर बनाकर पूर्ण कर दिया जाता है।

डीडीसी के अनुसार चयनित लोगों की सूची भारत सरकार को भेज दी गई है। जिन-जिन चयनित लोगों की सूची फाइनल की गई है उसे भारत सरकार को भेजा जा रहा है।

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