आंध्र को 'विशेष राज्य' का दर्जा देने की मांग ठुकराई, अब NDA से अलग होगी TDP?
आंध्र को 'विशेष राज्य' का दर्जा देने की मांग ठुकराई, अब NDA से अलग होगी TDP?
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ कर दिया कि वो आंध्र प्रदेश को "विशेष राज्य" का दर्जा नहीं दे सकती। जिसके बाद आंध्र प्रदेश के सीएम और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के चीफ एन. चंद्रबाबू नायडू के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही TDP और बीजेपी दोनों अलग-अलग हो सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि खुद चंद्रबाबू नायडू NDA से अलग होने का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही मोदी सरकार की कैबिनेट से TDP के 2 मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि इस मसले पर संसद में भी TDP सांसदों का हंगामा लगातार जारी है।
बीजेपी का साथ छोड़ने को तैयार TDP
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को TDP विधायक दल की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में TDP के सभी 125 विधायक और 34 MLC शामिल हुए। इन सभी ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने की बात कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी अब बीजेपी का साथ छोड़ने का मूड बना चुके हैं और जल्द ही इस बात का ऐलान भी किया जा सकता है।
देश के 81% मुख्यमंत्री करोड़पति, 11 CM के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज
TDP के 2 मंत्री देंगे मोदी कैबिनेट से इस्तीफा
एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पहले मोदी कैबिनेट में शामिल TDP के 2 मंत्री इस्तीफा देंगे। इनमें अशोक गजपति राजू और वाई. एस. चौधरी का नाम शामिल है। इन मंत्रियों के इस्तीफे के बाद TDP केंद्र में NDA सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकती है।
विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते : सरकार
अखबार ने बीजेपी के एक नेता के हवाले से कहा है कि केंद्र सरकार भी TDP से अलग होने के लिए तैयार है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने अखबार को बताया कि "हम आंध्र प्रदेश के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हैं और हमने राज्य सरकार की हर मुमकीन मदद भी की है लेकिन हम उनकी ऐसी मांगों को नहीं मान सकते, जो नामुमकिन हो।" उन्होंने आगे बताया कि "सिर्फ पिछड़ेपन के आधार पर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि इस आधार पर तो बिहार,झारखंड जैसे बाकी राज्य भी इस मांग पर अड़ जाएंगे।"
सत्ता में आने पर हम दिलाएंगे दर्जा : राहुल
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि "हम आंध्र राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के पक्ष में हैं। 2019 में यदि हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर हम एक साथ खड़े हो जाएं तो राज्य के लोगों का जो हक़ है, वह उन्हें दिलवाने के लिए हम केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को राजी कर पाएंगे।"
किसे मिलता है विशेष राज्य का दर्जा ?
केंद्र सरकार उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देती है जिनके इलाके दुर्गम होते हैं। साथ ही प्रदेश का एक खास क्षेत्र इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हो। वह क्षेत्र देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य दर्जा मिला है। फिलहाल भारत में 29 राज्यों में से 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। इसमें पूर्वोंत्तर के लगभग सभी राज्य हैं।
विशेष राज्य का दर्जा मिलने के फायदे
केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले पैकेज में 90 फीसदी रकम बतौर मदद मिलती है। इसमें 10 फीसदी रकम ही बतौर कर्ज होती है। केंद्र सरकार की तरफ से अन्य कई तरह की भी कई सुविधाएं मिलती हैं।