नई आबकारी नीति की बजाय दिल्ली में चलेगी पुरानी शराब नीति, बैकफुट पर आप सरकार: सूत्र

नई दिल्ली नई आबकारी नीति की बजाय दिल्ली में चलेगी पुरानी शराब नीति, बैकफुट पर आप सरकार: सूत्र

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-30 03:01 GMT
नई आबकारी नीति की बजाय दिल्ली में चलेगी पुरानी शराब नीति, बैकफुट पर आप सरकार: सूत्र

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली में नई आबकारी नीति में सीबीआई जांच की अनुशंसा के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की आप सरकार बैकफुट पर आते हुए नजर आ रही है।  खबरों के मुताबिक नई नीति में नहीं अब पुरानी शराब नीति में ही राष्ट्रीय राजधानी में शराब बिकेंगी।  पुरानी नीति में चारों नगर निगम मिलकर दुकानें चलाते थे। साल में 21 दिन ड्राई डे होते थे। 

गुजरात में नकली शराब से मौत के मामले पर आप पार्टी के नेता और दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात में नकली शराब से मौत का ये पहला मामला नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हमने गुजरात में शराब बंद कर रखी है, लेकिन हर 2-3 साल में ऐसे मामले आते हैं। जब पड़ताल होती है तो पता चलता है कि इन्हीं के लोग वहां शराब बेचने और बनाने में शामिल थे

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आबकारी  आयुक्त ने चारों निगमों को विभागीय आदेश  जारी कर दिया है, जबकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दिल्ली सरकार को नई नीति को लेकर पूछताछ की है। आबकारी कमिश्नर ने नई नीति लागू होने तक 6 महीने के लिए पुरानी नीति लागू करने को कहा है।  आयुक्त ने तुरंत  व्यवस्था को बहाल करने के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर और दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लि.के बीच सामंजस्य बिठाने को कहा है।

 आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा हमने शराब दुकानों की पारदर्शी तरीके से नीलामी की। पहले दिल्ली में 850 दुकानें थी। नई पॉलिसी में हमने तय किया कि एक भी ज्यादा दुकान नहीं खोलेंगे। पहले इन दुकानों से सरकार को 6000 करोड़ की आय होती थी। पारदर्शी तरीके से नीलामी के बाद अब 9500 करोड़ की आय सरकार को हुई।

मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा भाजपा दुकानदारों, अधिकारियों को ED और CBI से धमका रहे हैं। वे चाहते हैं कि दिल्ली में कानूनी शराब की दुकानें बंद हों और अवैध दुकानों से पैसा कमाया जाए। हमने नई शराब नीति को रोकने का फैसला किया है और सरकारी शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया है

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