GST काउंसिल की बैठक: राज्यों को मुआवजे के लिए दिए गए दो विकल्प, RBI का दरवाजा भी खुला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी काउंसिल) की आज 41वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई इस अहम बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक में राज्यों को जीएसटी के मुआवजे पर मंथन किया गया। वित्त मंत्री ने बताया, पांच घंटे तक चली बैठक में जीएसटी मुआवजे के लिए राज्यों को दो विकल्प दिए गए हैं। 

Option 2 presented to GST Council was that the entire GST compensation gap of ₹ 2,35,000 crore of this year can be met by states, in consultation with RBI. These options will be sent to states for a view within 7 Days will apply for this fiscal year only: Finance Secretary https://t.co/kOPySaiOko

— ANI (@ANI) August 27, 2020

राज्यों को मुआवजा राशि की भरपाई के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या फिर आरबीआई से उधार लिया जाए। इन विकल्पों पर राज्य 7 दिनों के भीतर अपनी राय देंगे। यानी सात दिन बाद फिर से एक संक्षिप्त बैठक होगी। बता दें कि, यह विकल्प सिर्फ इसी साल के लिए है।

वित्त सचिव के मुताबिक कोरोना की वजह से चालू वित्त वर्ष (2020-21) में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी की आशंका है। जीएसटी लागू होने के कारण मुआवजे में हुई कमी का अनुमान 97,000 करोड़ रुपये है। बता दें कि, राज्यों को मई, जून, जुलाई और अगस्त यानी चार महीने का मुआवजा नहीं मिला है। सरकार ने हाल में वित्त मामलों की स्थायी समिति को बताया कि, उसके पास राज्यों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं।

GST कलेक्शन में गिरावट आई
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त सचिव ने बताया, COVID19 महामारी के कारण इस साल जीएसटी संग्रह बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जीएसटी कलेक्शन में गिरावट आई है। जीएसटी मुआवजा कानून के अनुसार राज्यों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में 1.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की, जिसमें मार्च के लिए दिए गए 13 हजार 806 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। 2019-20 में जारी मुआवजे की कुल राशि 1.65 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में सेस कलेक्शन (उपकर राशि) 95 हजार 444 करोड़ रुपए रहा।

Central govt released more than Rs 1.65 lakh crore as GST compensation to states for FY 2019-20, including Rs 13,806 crore for March. Total amount of compensation released for 2019-20 is Rs 1.65 lakh crore, whereas cess amount collected was Rs 95,444 crore: Finance Secretary https://t.co/tPSEqoo24T pic.twitter.com/snF9bvsuzM

— ANI (@ANI) August 27, 2020

बैठक में अटॉर्नी जनरल ने कहा, 2017 में जब जीएसटी देश में लागू की गई थी तो पांच सालों के लिए ट्रांजिशन पीरियड की घोषणा की गई थी। यह वक्त जून 2022 तक है। केंद्र ने कहा था, जिन राज्यों की कमाई पर जीएसटी से असर पड़ेगा, उसकी भरपाई की जाएगी। यह जानकारी वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने दी। मार्च में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुआवजे की भरपाई को लेकर कानूनी सलाह मांगी थी।