टीएल समीक्षा बैठक : कलेक्टर ने डीएसओ, सीएस और सीएमएचओ समेत एसी ट्राइबल की लगाई क्लास

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। जिले में सीएम ऑलाइन के हजारों मामले लंबित होने पर कलेक्टर संदीप जीआर ने संबंधित विभाग प्रमुखों को सख्त हिदायत दी है। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान तहसीलदार लवकुशनगर द्वारा खानापूर्ति की कलई खुलने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, डीएम सोमवार को टीएल की मीटिंग में समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की मॉनिटरिंग की तो पाया कि  लवकुशनगर के तहसीलदार अनिल तलैया ने खुद शिकायत का निराकरण करने के बजाय दूसरे विभाग को कम्प्लेन भेज दी है, जबकि वह राजस्व से संबंधित है। समीक्षा में तहसीलदार के जानबूझकर खुद का मामला दूसरे विभाग को अनावश्यक रूप से भेजने की पोल खुलने पर कलेक्टर ने कार्यशैली में सुधार लाने के साथ कड़ी हिदायत दी है। आरोप है कि राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत होने के बाद भी तहसीलदार तलैया ने कम्प्लेन सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी थी। इस पर कलेक्टर ने भरी मीटिंग में अनिल तलैया को चेतावनी दी। इसके साथ ही कलेक्टर ने योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी संयोजक संजय साहू पर भी कड़ी नाराजगी जताई है।
छात्रवासों का निरीक्षण करें एसडीएम : टीएल की मीटिंग में कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को छात्रावासों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हंै। इसके साथ ही स्कूलों के पास गुटखा और नशे की अन्य सामग्री के विक्रय को तत्काल प्रतिबंध करने के आदेश दिए हंै। कलेक्टर ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अस्पतालों में फायर सेफ्टी की जांच में खानापूर्ति नहीं होगी बर्दाश्त : कलेक्टर ने सीएमएचओ को सख्त लहजे में कहा कि जिले और शहर में संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम व अस्पतालों में फायर सेफ्टी संबंधित सभी सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि इस मामले में खानापूर्ति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने साफ कहा कि यदि सुरक्षा में लापरवाही पाई गई तो सीधे दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
एसई को थमाया शोकॉज
ऊर्जा विभाग द्वारा शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर ने बिजली कंपनी के एसई श्रीराम पांडेय को शोकॉज जारी किया है। आरोप है कि बिजली कंपनी में २ हजार के करीब सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें लंबित होने के बाद भी अफसरों द्वारा कम्प्लेन का निराकरण नहीं किया जा रहा है। यह मामला कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद एसई समेत आधा दर्जन अधिकारियों की एक माह की वेतन कटौती किए जाने के निर्देश दिए हंै।
राशन वितरण में खानापूर्ति पर रडार में आए डीएसओ
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहकारिता माफिया की घुसपैठ के चलते जिला आपूर्ति अधिकारी बीके सिंह कलेक्टर के रडार पर हंै। आरोप है कि खाद्य विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में राशन दुकान संचालक गरीबों के निवाले पर खुलेआम डाका डाल रहे हंै। हैरत की बात तो यह है कि ऑफ लाइन ही नहीं ऑनलाइन राशन दुकानों में गरीबों का आधा अधूरा राशन वितरण कर खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही है। इतना ही नहीं जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन में राशन में धांधली की ४०० से अधिक शिकायत लंबित होने से कलेक्टर नाराज दिखे। सोमवार को समीक्षा के दौरान राशन वितरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की थोकबंद शिकायतें लंबित होने पर कलेक्टर ने डीएसओ को फटकार लगाई है। डीएम ने साफ कहा कि यदि समय-सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ राशन का वितरण नहीं कराया गया तो सीधे डीएसओ पर जवाबदारी तय की जाएगी।
जननी सुरक्षा और प्रसूति सहायता में भी लापरवाही
टीएल मीटिंग में समीक्षा के दौरान जननी सुरक्षा और प्रसूति सहायता में भी लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने अफसरों को दो टूक चेतावनी जारी की है। कलेक्टर ने कहा कि यदि निर्धारित समय-सीमा में हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं दिया गया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने सीएमएचओ और सिविल सर्जन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए अफसरों की लापरवाही पर एसीएस हेल्थ को पत्र भेजने के लिए ओआईसी को निर्देश दिए हैं।