गौ सेवा के लिए 13 संस्थाओं को 3.25 करोड़ का अनुदान, 25-25 लाख रुपए देगी सरकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना के तहत दूसरे चरण में 13 संस्थाओं को सरकार ने 3.25 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है। इन संस्थाओं को 25-25 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के पशुसंवर्धन विभाग के तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। प्रदेश में गोवंशीय पशुधन की संख्या 1 करोड़ 54 लाख 84 हजार 207 है। जिन जिलों में पशुधन की संख्या 4.55 लाख से ज्यादा है, वहां दो गौशालाओं को अनुदान देने का फैसला किया गया है।

सरकार ने बूढ़ी गायों को पालने और देखरेख कर के लिए हर जिले में गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र खोलने की योजना शुरू की है। गोवंश सेवा केंद्र खोलने वाली संस्थाओं को चरण बद्ध तरीके से एक-एक करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। मुंबई शहर और उपनगर को छोड़ कर राज्य के 34 जिलों के लिए यह योजना लागू है। योजना के पहले चरण में 21 जिलों में एक-एक संस्थाओं को अनुदान मंजूर किया गया था। 

इन संस्थाओं को मंजूर हुआ अनुदान 
प्रदेश के 4.55 लाख से ज्यादा पशुधन वाले 6 जिलों में एक-एक संस्था के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। सरकार ने नागपुर के रामटेक तहसील स्थित देवलापार के गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र, जलगांव के आर सी बाफना गोसेवा अनुसंधान केंद्र, अहमदनगर के पांजरापोल गोरक्षण संस्था, नांदेड़ के मुखेड तहसील के गोरक्षण संस्था, बीड़ के परली वैजनाथ तहसील के रामरक्षा प्रतिष्ठान और यवतमाल के दिग्रस स्थित कपिला गोरक्षण संस्था के लिए अनुदान मंजूर किया है।

इसके अलावा चंद्रपुर के ब्रम्हपुरी तहसील के हलदा स्थित गोविंद गोशाला, भंडारा के रेंगेपार स्थित मातोश्री गोशाला, वर्धा के आर्वी तहसील के संत लहानजी महाराज संस्था, अकोला के तोष्णीवाल धर्मशाला के आदर्श गोसेवा एवं अनुसंधान प्रकल्प, औरंगाबाद के मां शारदामाता संस्था, जालना के गोरक्षण पांजरापोल और वाई (सतारा) के करुणा मंदिर सेवा प्रतिष्ठान गोशाला को निधि प्रदान की जाएगी।