एनटीपीसी के खिलाफ धरना दे रहे किसानों को मिला पूर्व केन्द्रीय मंत्री पचौरी का साथ

डिजिटल डेस्क नरसिंहपुर । क्षेत्र में एनटीपीसी पावर प्लांट लगाने के लिए 9 नवम्बर 2009 में एमयू साइन हुआ था जिसमें यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही गयी थी। इस मौके पर प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार के मंत्री एवं एनटीपीसी के अधिकारी मौजूद थे। 50 प्रतिशत बिजली प्रदेश को दिये जाने का अनुबंध भी किया गया था। मैं कहता हूं कमाओ, लेकिन लोगों के हक तो न छीनो, नौकरी तो दिलाओ।
यह बात एनटीपीसी पॉवर प्लांट में विस्थापित किसानों की रोजगार की मांग का समर्थन करने पहुंचे  पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कही। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर प्रभावित किसान परिवार के सदस्यों को रोजगार देने की वकालत की है। उन्होंने केन्द्र एवं प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए किसानों की जायज मांगों का समर्थन कर इस हेतु पुरजोर प्रयास का भरोसा भी जताया।
गौरतलब है कि गांगई में निर्माणाधीन एनटीपीसी प्लांट के समक्ष नौकरी और अन्य मांगों को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन कल 25वें दिन में प्रवेश हो गया। इस दौरान विभिन्न पार्टियों के नेतागणों के आगमन का सिलसिला जारी है। सोमवार को कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी धरना स्थल पहुंचे थे।
विस्थापितों की नहीं सुनी जा रही
पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्लांट के लिए जमीन देने वाले विस्थापितों की बात सुनी नहीं जा रही, यदि एनटीपीसी कह रहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है तो कानून बनाने में दिक्कत क्या है। देश के अन्य स्थानों पर जहां भी ऐसी यूनिट अथवा उद्योग स्थापित होते हैं वहां स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाता है फिर यहां दिक्कत क्यों आ रही है।
हर स्तर पर करेंगे बात
श्री पचौरी ने किसानों की मांगों के समर्थन में हर सतर पर बात करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्रालय, एनटीपीसी अधिकारियों, स्थानीय कृषकों सहित विभिन्न पार्टियों के नेताओं से चर्चा करेंगे।
क्षेत्रीय किसान परेशान
वक्ताओं  ने कहा पिछले दो साल से क्षेत्र का किसान परेशान है अडानी, अंबानी, रामदेव बाबा जैसे लोगों के व्यापार में वृद्धि हो रही है। वहीं किसानों के स्तर में गिरावट हुई है।  तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एनटीपीसी की सौगात किसानों नौजवानों के हक में दी गई थी। वर्तमान भाजपा  सरकार एमओयू की बातें लागू करवाने में खरी नहीं उतर रही।