प्रदूषण से निपटने ईलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देगी सरकार, मंत्रालय में ई-वेहिकल चार्जिंग केंद्र शुरु

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदूषण से निपटने और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से निजात पाने के लिए अब सरकार बिजली से चलने वाले वाहनों (ई-वेहिकल) के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। भविष्य में सरकारी कामकाज व महानगर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ऐसे वाहनों को नागपुर, मुंबई व पुणे  जैसे शहरों में चलाने पर जोर देगी। गुरुवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डा हर्षवर्धन ने इलेक्ट्रीक चार्जिंग प्वाईंट का लोकार्पण किया।

बिजली से चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार और टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा व EESL के बीच सामंजस्य करार किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में यह पर्यावरण स्नेही कदम उठाया है। इससे वाहनों से होनेवाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिलेगी। सरकार बिजली से चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल के लिए ई-वेहिकल नीति भी तैयार की है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के क्षेत्र में हो रहे बदलावों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार नागपुर, मुंबई व पुणे जैसे शहरों में बिजली से चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी।

2030 तक बिजली से चलेंगे सभी वाहन
राज्य सरकार की ओर से की गई इस पहल का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि 2030 तक सभी वाहन बिजली पर चले। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बिजली से वाहनों को चलाना जरुरी हो गया है। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी संचालक (पर्यावरण) इरिक सोल्हेम ने कहा कि बिजली से चलने वाले वाहन न सिर्फ सस्ते होंगे बल्कि पर्यावरण अनुकुल भी हैं। भविष्य में इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

सामंजस्य करार के तहत सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक व निजी परिवहन क्षेत्र में कैसे ई-वेहिकल को बढ़ावा दिया जाएगा। करार के तहत चाकन में महिंद्रा एंड महिंद्रा ई वेहिकल का प्रोजेक्ट लगाएगी। साथ ही वह सार्वजनिक व निजी कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी। जबकि टाटा मोटर कंपनी टाटा पावर के साथ मिलकर राज्य भर में सौ चार्जिंग केंद्र बनाएगी। वहीं करार  के मुताबिक एनर्जी इफिशियन्सी सर्विस लिमिटे कंपनी (EESL) राज्य के सार्वजनिक निर्माण कार्य  व सामान्य प्रशासन विभाग को बिजली से चलनेवाली कार व चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराएगी।