सीईओ कर रहे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, कांग्रेस ने की आयोग से शिकायत

डिजिटल डेस्क, दमोह। चुनाव आचार संहिता के चलते किसी भी ऐसे योजना की समीक्षा करना या उस पर प्रगति लाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव डालना, जिससे कि आम नागरिक का जुड़ाव हो या आम नागरिक उससे प्रभावित हो रहा हो। यह खुले रूप में आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसके विपरीत दमोह जिलापंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ गिरीश मिश्रा द्वारा जिले की जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना की जहां एक ओर समीक्षा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के सचिवों को प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे कर उनके नामों को जोड़ने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। इस बात की जानकारी लगते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ जेपी धनोपिया द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत कर तत्काल ही सीईओ के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं उन्हें दमोह से हटाने की मांग की गई है।

आचार संहिता लगने के बाद कर रहे कार्यवाही 
चुनाव आयोग द्वारा समूचे देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 10 मार्च से आचार संहिता लागू हो गई थी। इसके बाद किसी भी शासकीय योजना की समीक्षा करना या उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया जाना आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके बाद भी जिला पंचायत दमोह के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा सभी जनपद पंचायत के मुख्य कारण पालन अधिकारियों को पत्र जारी कर एक रूम कच्चा के समस्त हितग्राहियों के सर्वे पत्रक पूर्ण कर जनपद स्तर पर संकलित किए जाने के संदर्भ में जारी किया ज्ञापन क्रमांक /प्रमआयो /2019/ 503 दमोह दिनांक 27/3 /19 के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शासन स्तर से एक रूम कच्चा आवास का शत प्रतिशत आवंटन प्राप्त होना प्रस्तावित है। इसमें  पंचायत बार पंजीयन के निर्देश दिए गए थे। इसमें नोडल बाद अब तक हुए पंजीयन के अवलोकन एवं रेंडम भ्रमण से स्पष्ट हुआ कि नोडल अधिकारियों द्वारा अपने प्रभाव की पंचायतों की जिम्मेदारी नहीं समझी जा रही है।

इतना ही नहीं सीईओ द्वारा आचार संहिता का पालन ना करते हुए खुलेआम आदेश दिनांक क्रमांक /का/ प्राम आयो/ 2019 /559 दमोह दिनांक 4/4/ 19 के द्वारा समस्त सीईओ जनपद पंचायत समस्त विकासखंड समन्वयक पीएम आवास एवं नोडल अधिकारी समस्त जनपद पंचायतों को जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष  19-20 के लिए जिले को 24370 आवास कुटीर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिस की स्वीकृति जारी करने के पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश में सर्वे करने सूची बनाने सूची ना बनने की स्थिति में नोडल सचिव बीआरएस के विरुद्ध कार्यवाही करने सहित अनेक बिंदुओं पर निर्देश देते हुए 20/4/19 तक जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था।

इनका कहना है 
अभी चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई पत्र यह जानकारी नहीं चाहिए गई है। पत्र प्राप्त होने पर जानकारी भेज दी जाएगी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा क्यों की जा रही है जानकारी लेता हूं।
नीरज कुमार सिंह जिला निर्वाचन अधिकारी दमोह

इस संबंध में चुनाव आयोग को शिकायत प्रेषित की गई है की तत्काल ही ऐसे अधिकारी को दमोह से हटाया जाए जो कि चुनाव प्रभावित करने के लिए आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं।
जेपी धनोपिया प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी