मुख्यमंत्री ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के लिए 70.33 करोड़ रूपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए
मुख्यमंत्री ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के लिए 70.33 करोड़ रूपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए
डिजिटल डेस्क, शिमला। 10th November 2020 मुख्यमंत्री ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के लिए 70.33 करोड़ रूपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए मुख्यमत्री जय राम ठाकुर ने आज जिला शिमला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के लिए 70.33 करोड़ रूपये की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। उन्होंने 4.43 करोड़ रूपये की लागत से अश्वनी खड्ड पर नवनिर्मित पुल, 79 लाख रूपये की लागत से जुन्गा में सहायक अभियन्ता कार्यालय एवं आवास, 2.73 करोड़ रूपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुन्गा की विज्ञान प्रयोगशाला और 87 लाख रूपये की लागत से निदेशालय फोरेंसिक सेवाएं जुन्गा में वाॅयस एनालिसिस प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 10.92 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाली कोटी-जुन्गा रोड़ वाया बधवानी सड़क, 1.71 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाली पुराना जुन्गा से भरंडी सड़क, 4.15 करोड़ रूपये की लागत से एवर सन्नी से भौंट वाया गोलचा सड़क को पक्का करने के कार्य की आधारशीला रखी। उन्होंने 3.33 करोड़ रूपये की लागत से चारी से नेरी वाया क्यार-कोटी सड़क और 4.25 करोड़ रूपये की लागत से टीप्परा से जगरोटी सड़क के स्तरोन्यन और पक्का करने के कार्य की आधारशीला भी रखी। उन्होंने 1.24 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाले निदेशालय फोरेंसिक सेवाएं जुन्गा के रिहायशी आवासों के आधारशीला रखी। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने जिला शिमला की दुर्गापुर तहसील में 92.18 लाख रूपये की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नवनिर्मित भवन, 15 लाख रूपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भौंट और 92 लाख रूपये की लागत वाली ग्राम पंचायत पीरन के पीरन गांव के लिए उठाऊ सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने जिला व तहसील शिमला की ग्राम पंचायत पगोग के पगोग, परेची, शनान, बदास, बुखर, मोती बाग तथा आस-पास के गांवो की विभिन्न बस्तियों के लिए बाग नाला से 1.59 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली उठाऊ जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने शिमला तहसील के मशोबरा खण्ड के तहत विभिन्न बस्तियों के लिए 3.90 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली बहु-ग्राम ग्रामीण पाइपलाईन जलापूर्ति योजना और जल जीवन मिशन के अन्तर्गत शिमला तहसील के जल शक्ति उपमण्डल कोटी के तहत गिरी खड्ड से विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 25.56 करोड़ रूपये की लागत वाली उठाऊ जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने तहसील शिमला के मशोबरा खंड की ग्राम पंचायत भौंट, डुम्मी, चैरी और ढली में छुटी हुई बस्तियों के लिए 2.33 करोड़ रूपये की जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखी और लखोटी से रहुड़ तथा इसके आसपास के गांव के लिए गिरी खड्ड से 54 लाख की लागत से बनने वाली उठाऊ सिंचाई योजना की भी आधारशिला रखी। जुन्गा में जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नाबार्ड की 195 करोड़ रुपये की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के पश्चात् कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का यह उनका तीसरा दौरा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 70.33 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के 7 लोकार्पण और 11 शिलान्यास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं का उनके घर-द्धार पर ही निपटारा करने के लिए राज्य सरकार ने जन मंच कार्यक्रम आरम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत 45 हजार शिकायतों का निपटारा किया गया है। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 आरम्भ की गई है, जिसके तहत एक लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की समस्याओं का उनके घरद्वार के समीप समाधान करने के लिए जन मंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जन मंच में 45 हजार शिकायतों और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 में एक लाख से अधिक शिकायतों का निवारण किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया। इस निर्णय से राज्य के लगभग 2 लाख 90 हजार वृद्धजनों को लाभ प्राप्त हुआ है। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमकेयर योजना से राज्य के एक लाख 11 हजार लोग लाभान्वित हुए है। उन्होंने कहा कि सहारा योजना के तहत गम्भीर रोगों से ग्रस्त रोगियों के परिवार को तीन हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं।