मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 94 करोड़ रुपये की परियोजनाएं की समर्पित

मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 94 करोड़ रुपये की परियोजनाएं की समर्पित

Bhaskar Hindi
Update: 2020-12-09 08:39 GMT
मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 94 करोड़ रुपये की परियोजनाएं की समर्पित

डिजिटल डेस्क, शिमला। मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 94 करोड़ रुपये की परियोजनाएं की समर्पित मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला जिले के शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 94 करोड़ रुपये लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखीं व लोकार्पण किए। उन्होंने शिमला जिला में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के टुटू में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 40.27 करोड़ रुपये की लागत की 12 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 1.65 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धामी के विज्ञान खण्ड, 2.20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शकराह के भवन, घणाहट्टी में 2.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, शारड़ा में 1.47 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, मंढोड़घाट में 1.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, बसंतपुर में 1.32 करोड़ रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, दाड़गी में 5.46 करोड़ रुपये व सुन्नी में 5.14 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आईटीआई भवन, सुन्नी में 8.54 करोड़ रुपये से निर्मित बस स्टैंड, धामी में 6.66 करोड़ रुपये की संयुक्त कार्यालय भवन तथा 3.97 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लोक निर्माण भवन का उद्घाटन किया। जय राम ठाकुर ने 53 करोड़ रुपये की लागत की 11 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति उपमण्डल सुन्नी में 4.74 करोड़ रुपये की लागत से उठाऊ जलापूर्ति योजना बसंतपुर कलवी, नडूखर, घराटनाला का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 8.23 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना बघारू खड्ड से तलोश ग्राम पंचायत मझीवड़, देवला और गुम्मा (प्रथम चरण) तथा उठाऊ पेयजल योजना नया सेर खड्ड से धार, टिक्कर आदि ग्राम पंचायत नीन, घैणी, पाहल और बलदेयां (द्वितीय चरण) का शिलान्यास किया। उन्होंने जिला शिमला की सुन्नी तहसील में जल जीवन मिशन के तहत 4.29 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली पंदोआ खड्ड से कैल बागड़ी हिमरी उठाऊ पेयजल योजना तथा सुन्नी तहसील में जल जीवन मिशन के तहत 1.97 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना तलोटी, खटनोल का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने 7.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली शिमला तहसील की ग्राम पंचायत धमून में कुहणी खड्ड पर वर्षाजल संवर्द्धन संरचना के निर्माण, ग्राम पंचायत थड़ी में सलाना नाला से सलाना बस्ती के लिए 85 लाख रुपये की लागत से उठाऊ पेयजल योजना, ग्राम पंचायत बलोह में 96 लाख रुपये की लागत की उठाऊ सिंचाई योजना सेरी चरूंड, 5.80 करोड़ रुपये लागत से जिला व तहसील शिमला के जल शक्ति विभाग के तारादेवी तथा जुब्बड़हट्टी अनुभाग के तहत धमून, शिल्ली-बागी, चनोग, काहला, सायरी, आनन्दपुर, जलेल, कोट, रामपुरी, थड़ी पंचायत के शेष गांव को विभाग विभिन्न उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं तथा सैंज खड्ड से घरोग घंडल के माध्यम से जल प्रदान करने, 50 लाख रुपये की लागत से गांव खलग झाखड़ी, खैरी और ग्राम पंचायत धमून के साथ लगते अन्य गांवों के लिए के लिए उठाऊ सिंचाई योजना, 2.26 करोड़ रुपये की लागत से छड़ोव छडोली भाड आदि तथा शिमला तहसील के आनन्दपुर ग्राम पंचायत के अन्य गांवों के लिए उठाऊ सिंचाई योजना, 15.74 करोड़ रुपये की लागत से गांव शकराह, देवनगर, ओखरू, टुटू, चायली इत्यादि को सैंज खड्ड से जल उपलब्ध करवाने की योजना का शिलान्यास किया। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में विकास निर्बाध रूप से चलता रहे, इसलिए सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों का आॅनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन मंच और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 राज्य के लोगों की शिकायतों का घरद्वार के नजदीक समाधान करने में वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जनमंच में 50,000 शिकायतों और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 के माध्यम से 1.18 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन पर फर्जी काॅल और झूठे आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाने के लिए आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राज्य के लगभग 2.90 लाख वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं।

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