पंचायत स्तर पर लगाया जा रहा शिविर, ईकेवायसी नहीं होने से किश्त की राशि से होंगे वंचित

डिजिटल डेस्क,कटनी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राहियों का भुगतान पंजीयन तथा एप में सत्यापन के उपरांत ही किया जाता है, लेकिन पटवारियों के द्वारा सत्यापन नहीं किए जाने से जिले के 13 हजार किसानों का कल्याण नहीं हो रहा है। किसानों को समय पर योजना के तहत राशि मिले। जिसके लिए बुधवार से पंचायत स्तरों पर शिविरों की शुरुआत हो गई। दरअसल इस तरह की समस्या दो स्तर पर निर्मित हुई। जिसमें पंजीयन कराने के बाद भी हितग्राही आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए। मैदानी अमला उनके पास पहुंचा तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी रहे, जो यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि जैसे ही दस्तावेज उनके पास आ जाएंगे। वे इसे लेकर स्वयं कर्मचारियों के पास पहुंचेगे। बाद में किसी तरह से दस्तावेज मिले तो कर्मचारी ही यहां-वहां व्यस्त रहे। इस समस्या का हल शिविर से किया जा रहा है। जिले में 1 लाख 57 हजार 32 किसानों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराया था। जिसमें 1 लाख 43 हजार का सत्यापन हो चुका है।

यह है वर्तमान स्थिति

क्र.   तहसील        पंजीयन     सत्यापन       शेष
1.    वि.गढ़         26839      24567     2272
2.   ढीमरखेड़ा     24405     21631       2774
3.   बहोरीबंद      22823      20864     1959
4.    रीठी           20339      18387      1952
5.   बरही           15426        14686      740
6.  स्लीमनाबाद   15372        13778     1594
7.   कटनी          8386         8040       346
8.  कटनी नगर    8304         6934       1370
9.  बड़वारा       15138        14995       143
    योग              157032       143882     13150

इसलिए बनीं समस्या, लगा रहे चक्कर

इस संबंध में बताया जाता है कि यह समस्या मैदानी अमले की सुस्ती की वजह से हुई। अक्सर कई पटवारी अभी भी अपने-अपने हल्कों में न रहकर जिला मुख्यालय या फिर जनपद मुख्यालयों से अपने क्षेत्रों में आना-जाना करते हैं। पटवारी खास मौके पर ही गांव पहुंचते हैं। जिसके चलते हितग्राहियों को परेशान होना पड़ रहा है।

ई-केवायसी जरुरी, अन्यथा होगी परेशानी

पंजीयन कराने वाले किसानों के लिए यह काम की खबर है। उन्हें हर हाल में ईकेवायसी कराना होगा। अन्यथा किश्त की राशि उनके खातों में नहीं पहुंच पाएगी। पहले दिसम्बर तक की समय-सीमा तय की गई थी। जिसमें किसानों को कहा गया है कि सत्यापन के साथ-साथ खातों से आधार लिंक होना भी जरुरी है। यदि खातों का आधार से लिंक नहीं हुआ तो राशि खातों में नहीं पहुंचेगी। शासन ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए ईकेवायसी अनिवार्य कर दिया है।

इनका कहना है

किसानों को समय पर राशि मिले। जिसके लिए पंचायतों में शिविर लगाया जा रहा है। इसकी शुरुआत बुधवार से कर दी गई है। ईकेवायसी कराना अनिवार्य है। इसके आभाव में किसान किश्त से वंचित हो सकते हैं।
- एम.एल.तिवारी, अधीक्षक भू-अभिलेख कटनी