शिक्षा विभाग के रडार पर 30 सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल

डिजिटल डेस्क,  नागपुर. सीबीएसई, आईसीएसई शिक्षा बोर्ड से संलग्न शहर के 30 स्कूल शिक्षा विभाग के रडार पर आ गए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र जांच में सहयोग नहीं करने से उनके िखलाफ सख्त कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मुंबई, पुणे में फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र पर स्कूलों का संचालन किए जाने के मामले उजागर होने पर राज्य के सभी सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य शिक्षा बोर्ड से संलग्न स्कूलों के अनापत्ति प्रमाणपत्रों की जांच की जा रही है। फर्जीवाड़ा उजागर होने के डर से शहर के 30 स्कूलों का शिक्षा विभाग को जांच में सहयोग नहीं मिलने की सूत्रों से जानकारी मिली है। 

सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के 125 स्कूल  

शहर में सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से संलग्न स्कूलों का जाल फैल रहा है। वर्तमान में 125 स्कूल चल रहे हैं। मुंबई, पुणे में फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र के मामले उजगार होने पर जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने प्रमाणपत्रों की जांच के लिए शिविर लगाया। 80 स्कूलों ने शिविर में अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेजों की जांच कराई। अन्य स्कूलों ने शिविर से मुंह मोड़ लेने पर शिक्षा विभाग की टीम स्कूलों में पहुंची। स्कूलों ने जांच में सहयोग नहीं करने से उन्हें बैरंग लौटना पड़ा।

अधिकार के अभाव में शिक्षा विभाग बेबस

राज्य शिक्षा बोर्ड से संलग्न स्कूलों को छोड़ अन्य शिक्षा बोर्ड से संलग्न स्कूलों पर जिप के शिक्षा विभाग को कार्रवाई के अधिकार नहीं है। शिक्षा आयुक्त के आदेश पर अनापत्ति प्रमाणपत्र की जांच करने जाने पर भी स्कूलों से सहयोग नहीं मिलने के बावजूद अधिकार के अभाव में जिप का शिक्षा विभाग बेबस है।
राज्य सरकार तय कर रही नीति : सीबीएसई, आईसीएसई तथा अन्य बोर्ड से संलग्न स्कूल राज्य शिक्षा मंडल के नियंत्रण के दायरे से बाहर रहने के कारण स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहे हैं। उनकी मनमानी पर नकेल कसने के लिए राज्य स्तर पर नीति तैयार की जा रही है। नई नीति में राज्य के सीमा में चलाए जाने वाले सभी स्कूलों पर राज्य शिक्षा मंडल को नियंत्रण का अधिकार मिलने की संभावना जताई जा रही है।

शिक्षा आयुक्त के दिशा-निर्देश पर होगी कार्रवाई

रवींद्र काटोलकर, जिला शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक),जिप के मुताबिक राज्य शिक्षा मंडल से संलग्न स्कूलाें को छोड़ अन्य शिक्षा मंडल से संलग्न स्कूल जिप शिक्षा विभाग के नियंत्रण में नहीं है। उन्हें नियंत्रण में लाने की नीति तय होने पर शिक्षा आयुक्त के दिशा-निर्देश के अनुसार जांच में सहयोग कर रहे स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।