सख्ती: पीओपी मूर्तियां बेची गईं तो होगा लाइसेंस रद्द, मनपा आयुक्त की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महानगरपालिका के आयुक्त डॉ अभिजीत चौधरी ने कहा है कि न्यायालय के निर्देश पर गणेश मंडलों से पीओपी की मूर्तियों की स्थापना पर पाबंदी को लेकर हलफनामा लिया जा रहा है। इसके साथ ही उपद्रव शोध पथक के माध्यम से विक्रेताओं पर कार्रवाई कर पीओपी की मूर्तियों को जब्त भी किया जा रहा है। एनडीएस को एक बार कार्रवाई के बाद दोबारा से जांच में पीओपी मूर्तियों के मिलने पर विक्रेता का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी। मनपा की ओर से शहर में 4 स्थानों पर मिट्‌टी की मूर्तियों की बिक्री को लेकर प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पारंपारिक मूर्तिकारों के आग्रह पर शहर में दो स्थानों नेताजी मार्केट और रामनगर में मिट्‌टी की मूर्ति बिक्री केन्द्र बनाएं गए हैं। इतना ही नहीं पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव आयोजन के लिए शहर में विद्यार्थियों को प्रेरक मानकर मिट्‌टी की मूर्तियों को बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सोमवार को कवि भट सभागृह में मनपा की ओर से विद्यार्थियों को मूर्ति निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया है।

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ईको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल, ऐसे में पृथ्वी को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलती है और जल, वायु और भूमि प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। आसपास का वातावरण खराब और विषैला साबित नहीं होता।

सोमवार को मनपा मुख्यालय में आयुक्त डॉ चौधरी ने अनौपचारिक रूप से बताया कि उपराजधानी में 50 साल पुरानी सीवेज लाइन पर भी आगे काम होना है। जिसे अमृत 2 योजना के तहत नया रूप देना होगा। इसके लिए नई पाइपलाइन डालने का प्रयास हो रहा है। जिसके बाद शहर की पहचान रही नाग नदी अपने असल स्वरूप में आ सकती है। इसके लिए प्रशासनिक तौर पर काम किया जा रहा है।  

इसके अलावा पाइपलाइन मजबूत करने, नेटवर्क बढ़ाने के साथ ही चोकिंग की समस्या से छुटकारा पाने के लिए 50 कर्मचारियों और 12 अनुबंधित रूप में निजी वाहनों के साथ 20 वाहनों की टीम बनाई गई है। साथ ही जलापूर्ति योजना में जलहानि समाप्त कर 24 बाय 7 को साकार करने का भी प्रयास हो रहा है।

डेंगू और चिकनगुनिया समेत संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए 38 टीम तैयार की गईं, जिसके माध्यम से स्प्रे और 10 वाहनों की सहायता से फॉगिंग की जा रही है। इसके साथ ही जलजमाव करनेवाले 50 खुले प्लाटधारकों पर एफआईआर कर नोटिस भेजने की कार्रवाई भी हो रही है। जेल परिसर समेत अन्य सरकारी कार्यालयों की जमीन पर जलजमाव हटाने के लिए भी विभागों से समन्वय किया जाएंगा।

कचरा कंपनियों पर कड़ी निगरानी का प्रयास

कचरा संकलन करने वाली दोनों कंपनियों के घर-घर कचरा संकलन के वाहनों पर जीपीएस से निगरानी हो रही है। ब्रेकडाऊन के वाहनों को दुरूस्त करने, सभी इलाकों से कचरा संकलन करने, वाहनों के नियमित रूप से घरों तक जाने को लेकर ताकिद दी जा रही है। कचरा संकलन में लापरवाही को लेकर भारी भरकम दंड भी किया गया है। दोनों कंपनी की दंडात्मक वसूली की राशि से 30 वाहनों की खरीदी करने का प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की निधि से वाहनों को खरीदीकर मनपा ने दोनों कंपनियों को अनुबंध पर भी दिया है। तमाम प्रयासों के बाद भी दोनों कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत हैं। 

व्यवस्था ठीक रखने में जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण

शहर में 150 जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रत्येक प्रभाग की समस्या की जानकारी लेकर प्रशासन से समन्वय करने से बेहतर रूप में समाधान होता है। प्रशासक राज में अधिकारियों की पूरे इलाकों तक पहुंच नहीं हो पाती है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यवस्था को बेहतर रूप में सुचारू किया जा सकता है। शहर में रास्तों के गड्‌ढों को बुझाने और रास्तों की दुरूस्ती के लिए डीएलपी पीरियड को लेकर पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेगें। शहर में नासुप्र के गुंठेवारी वाले इलाकों को स्ट्राम वाटर लाइन, रास्तों का नेटवर्क और सीवेज लाइन की बुनियादी सुविधा देने के बाद ही मनपा को हस्तांतरण लिया जाएंगा। झोपड़पट्‌टी विकास प्राधिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओं में लापरवाही की लिखित रूप में शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएंगी।

हाटमिक्स प्लांट विभाग को मजबूत करने पर जोर

शहर में गड्‌ढों को बुझाने के लिए हाटमिक्स प्लांट से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई स्थानों पर गड्ढों को बुझाने की बजाय रास्तों के बनाने के प्रस्ताव मिले थे। ऐसे में प्रस्तावांे को खारिज कर दिया गया है। जोन स्तर पर रास्तों के निर्माणकार्य की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही हाटमिक्स प्लांट परिसर में शेड बनाने, नए जेसीबी, टिप्पर खरीदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। शहर में आरेंज स्ट्रीट के लिए भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है।