निर्यात बढ़ाने की योजना: राज्य निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी, 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करके रोजगार सृजन के लिए प्रदेश की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस नीति से महाराष्ट्र में लगभग 25,000 करोड़ रुपए निवेश का अनुमान है। नीति के जरिए राज्य का निर्यात 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने में मदद होगी। यह नीति साल 2027-28 तक लागू जाएगी। इस प्रोत्साहन नीति का लाभ लगभग 5,000 एमएसएमई और बड़े उद्योग समूहों को होगा। जबकि 40,000 रोजगार के मौके निर्माण होंगे। साल 2030 तक देश का निर्यात 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने की योजना है। जिसमें महाराष्ट्र का 22 प्रतिशत हिस्से का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत निर्यातोन्मुखी विशिष्ट परियोजना के लिए कुल कीमत की 50 करोड़ रुपए और निर्यातोन्मुखी औद्योगिक उद्यान परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए सीमा तक सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस नीति से राज्य के प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए गति मिल सकेगी। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत की अध्यक्षता में राज्य निर्यात प्रचालन परिषद की स्थापना की गई है। इस परिषद को निर्यात नीति में आवश्यक संशोधन का अधिकार होगा।