साधने की कोशिश: धनगर समाज की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठन को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर गरमाई राजनीति के बीच राज्य सरकार ने धनगर समाज को साधने की कोशिश की है। राज्य मंत्रिमंडल ने धनगर समाज के उन्नति के लिए सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में शक्ति प्रदत्त समिति (उच्चाधिकारी प्राप्त) बनाने को मंजूरी दी है। इस समिति के सदस्य के रूप में उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार, राज्य के अन्य पिछ़ड़ा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, राज्य के आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावित, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, प्रदेश के दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा समिति में हर राजस्व विभाग से धनगर समाज के एक गैर सरकारी सदस्य समिति में शामिल किए जाएंगे।

राज्य में आदिवासियों के लिए शुरू योजनाओं के तर्ज पर धनगर समाज के विकास के लिए विभिन्न 13 योजनाओं को लागू करने का फैसला अगस्त 2019 में लिया गया था। इन योजनाओं को लागू करने के लिए बजट में 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति धनगर समाज के लिए नई योजनाएं प्रस्तावित कर सकेगी। साथ ही योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।