PM E-Drive Scheme: ओला सीईओ भाविश अग्रवाल ने पीएम ई-ड्राइव योजना को बताया मजबूत कदम, जानिए इस योजना के बारे में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल (Bhavish Aggarwal) ने गुरुवार को सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) को लेकर एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने भारत में ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को मजबूत कदम बताया है।

आपको बता दें कि, बीते दिन बुधवार को इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी जारी रखने के लिए सरकार ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) नामक एक नई योजना शुरू की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है।

एक्स पर किया पोस्ट

ओला सीईओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत कदम! पीएम ई-ड्राइव योजना एक स्वागत योग्य कदम है और भारत में ईवी अपनाने में तेजी लाने के लिए एक शानदार कदम है। यह योजना ईवी उद्योग को तेजी से बढ़ने और परिपक्व होने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिससे आईसीई से ईवी में तेजी से बदलाव सुनिश्चित होगा!"

क्या है पीएम ई-ड्राइव योजना ?

इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी के लिए सरकार ने 11 सितंबर को पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। यह योजना मार्च में समाप्त हो चुके फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल (FAME) स्कीम को रिप्लेस करते हुए उसकी जगह लेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपएकी राशि को मंजूरी दी, जो दोपहिया, एम्बुलेंस, ट्रक और तिपहिया वाहनों के लिए है। इस योजना से 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख ई-तीन पहिया और 14,028 ई-बसों को सहायता प्रदान करेगी। यह 88,500 चार्जिंग साइट्स को भी सहायता मिलेगी।

नई योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की गई है। इसके अलावा, ई-एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा ई-ट्रकों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।