एक्स-रे विभाग के कर्मचारी नाराज

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  कर्मचारियों के वेतन सुधार के लिए सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। इस रिपोर्ट में राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत एक्स-रे विशेषज्ञ व एक्स-रे सहायक के वेतन सुधार के मामले में कोई सिफारिश नहीं की गई है, इसलिए एक्स रे विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी है। 

समान काम के बावजूद वेतन में अंतर
राज्य सरकार ने वेतन सुधार के लिए 2017 में राज्य में वेतन सुधारित समिति का गठन किया था। 5 साल बाद इसी फरवरी में माह में सरकार ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर वेतन सुधार पर अमल करने का आदेश जारी किया। इसमें एक्स-रे विभाग के विशेषज्ञ व सहायक को 2400 रुपए ग्रेड वेतन और राज्य कामगार बीमा योजना अस्पतालों व सरकारी अस्पतालों व महाविद्यालयों, अर्धसरकारी अस्पतालों के एक्स-रे कर्मचारियों को 2000 रुपए ग्रेड वेतन निश्चित किया गया है। इन दोनों पदों का राज्य में समान काम है। बावजूद वेतन में काफी अंतर रखा गया है। एक्स-रे विशेषज्ञ और सहायक, दोनों को रेडिएशन के संपर्क में रहना पड़ता है। बावजूद समिति ने एक्स-रे कर्मचारियों का संज्ञान नहीं लेने से नाराजगी है।