ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने शिक्षकों, अधिकारी व कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन

डिजिटल डेस्क,पन्ना। एनएमओपीएस नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम संघ के जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह परमार व जिलाध्यक्ष अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक रैली निकालकर पुरानी पेंशन योजना एवं वरिष्ठता का लाभ देने के संबध में एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन,अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग मध्य प्रदेश के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला कलेक्टर पन्ना के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश में ६.५० लाख शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम योजना लागू है। यह नेशनल पेंशन स्कीम शेयर मार्केट और एम्युटी को ब्याज दर पर आधारित है।

जिसमें पेंशन की कोई निश्चित गारंटी नहीं हैं और न ही इसमें प्राप्त पेंशन राशि आत्मनिर्भर जीने योग्य है। कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन का प्रावधान भी नहीं हैं। नेशनल पेंशन स्कीम से प्राप्त पेंशन की राशि में मंहगाई के साथ कोई वृद्धि भी नहीं होती है। नेशनल पेंशन स्कीम योजना से सेवानिवृत्त पर पांच सौ, एक हजार से लेकर तीन हजार रूपए के लगभग पेंशन राशि प्राप्त हो रही है। जिसमें आश्रित परिवार के सामने घोर वित्तीय संकट आ जाता है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि मध्य प्रदेश एवं केन्द्र शासन के समस्त एनपीएस धारी शिक्षकों कर्मचारियों, अधिकारियों की नेशनल पेंशन स्कीम योजना बंद कर मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को सिविल सेवा (पेंशन) नियम १९७६ एवं केन्द्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों को केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली १९७२ को लागू करते हुए पुरानी पेंशन योजना पुन: बहाल की जावे। मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम एवं स्वायत संस्थान सहित मध्य प्रदेश में कार्यरत नवीन शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ वरिष्ठता का लाभ पेंशन और ग्रेच्युटी में दिया जावे। रैली व ज्ञापन सौंपने के दौरान काफी संख्या में शिक्षकगण, अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे।