राजनीति: आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर लगाए जाएंगे दो लाख पेड़

लखनऊ, 18 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में इस साल भी 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ अभियान' के अंतर्गत 36 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इसी क्रम में प्रदेश के एक्सप्रेसवे को भी हरा-भरा करने की कवायद शुरू हो गई है। योगी सरकार प्रदेश के चार एक्सप्रेसवे पर दो लाख से अधिक पौधे लगाएगी।

यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी एक लाख पौधे रोपे जाएंगे। इसके लिए यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने पहल शुरू कर दी है। इसके अलावा निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी बड़े स्तर पर पौधरोपण की तैयारी है।

यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे के कैरिज-वे और सर्विस रोड के बीच दोनों तरफ 500 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण एवं उनके 10 वर्षीय देख-रेख करने के लिए विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश वन विभाग को 36 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके अलावा 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ अभियान 2024' के अंतर्गत यूपीडा की ओर से संचालित चार अन्य एक्सप्रेसवे पर भी 2 लाख 37 हजार से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 15 हजार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 लाख 6 हजार, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 25 हजार, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 91,600 पौधे रोपे जाएंगे। इसके साथ ही यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी 1 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इनमें पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर और नीम के 66,700 पौधे रोपे जाएंगे।

इसके अलावा बड़ी संख्या में फलदार वृक्षों के पौधे भी रोपे जाएंगे। वहीं, यूपीडा की ओर से गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण योजना के लिए वन विभाग को 16 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की जा रही है। वहीं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत माला नदी के पुनरुद्धार एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए यूपीडा द्वारा वन विभाग को 5 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जन अभियान-2024' महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष 36.46 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके सापेक्ष वन विभाग की ओर से 36.50 करोड़ पौधरोपण और उनके संरक्षण की तैयारी है। प्रदेश के हरित क्षेत्र को 9 से बढ़ाकर 2026-27 तक 15 फीसदी तक ले जाना है।

--आईएएनएस

विकेटी/एबीएम

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