राष्ट्रीय: अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की उच्चस्तरीय बैठक

अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की उच्चस्तरीय बैठक
अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ अहमदाबाद नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई की। सुबह से ही शुरू हुए इस डिमोलिशन ड्राइव में अवैध झुग्गियों और निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान संचालित किया गया।

अहमदाबाद, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ अहमदाबाद नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई की। सुबह से ही शुरू हुए इस डिमोलिशन ड्राइव में अवैध झुग्गियों और निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान संचालित किया गया।

इस अभियान के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर हालात की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अहमदाबाद के कंट्रोल रूम से डिमोलिशन अभियान पर नजर रखने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय आपात बैठक की। इस बैठक में डीजीपी, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) शरद सिंघल ने बताया कि जिस क्षेत्र में कार्रवाई की गई, वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे थे। इससे पहले "ऑपरेशन क्लीन चंदोला" के तहत अवैध रूप से रह रहे कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी।

इस कार्रवाई को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस अभियान में करीब 2,000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। इसके साथ ही बड़ी संख्या में नगर निगम कर्मी भी उपस्थित रहे।

बता दें कि चंदोला झील अहमदाबाद की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक रही है, लेकिन बीते 14 वर्षों में इसका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। वर्ष 2010 तक यह झील हरे-भरे क्षेत्र और विशाल जल संग्रहण क्षमता के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब झील के किनारों पर अवैध निर्माण, पक्के मकान, मस्जिदें और छोटी फैक्ट्रियां बन गई हैं।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इस क्षेत्र को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर इसका मूल स्वरूप बहाल करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

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Created On :   29 April 2025 7:01 PM IST

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