जम्मू-कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, ये सिर्फ कानूनी फैसला नहीं

फैसले को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 370 पर दिए गए फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है, यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।"

पीएम ने आगे लिखा, "मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लचीले लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे।" उन्होंने आगे लिखा, "आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।"

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फैसले का किया स्वागत

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करती है।''

संघर्ष जारी रहेगा- नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, "निराश हूं लेकिन हताश नहीं हूं। संघर्ष जारी रहेगा।"

कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने अदालत का जताया आभार

सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की वैधता को बरकरार रखने पर कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक चीज को देखा है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उस नतीजे पर पहुंची है। मैं फैसले का स्वागत करता हूं। मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमें राज्य का दर्जा दे दें। जरूरी नहीं है कि पहले चुनाव हो फिर राज्य का दर्जा मिले। चुनाव हो तो राज्य के लिए हो, केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्यों हों। चुनाव सिंतबर तक कराने की बात कही गई है ये अच्छी बात है।"

अनुच्छेद 370 पर फैसला पढ़ना खत्म हुआ

अनुच्छेद 370 पर फैसले की घोषणा समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा के लिए चुनाव कराने के निर्देश जारी कर कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में तेजी लाई जाए।

अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।"

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 11, 2023

घाटी में जल्द हो चुनाव- कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि जल्द-जल्द से घाटी को राज्य का दर्जा दिया जाए। साथ ही साल 2024 के 30 सिंतबर से पहले प्रदेश में चुनाव करवाया जाए।

अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया फैसला बिल्कुल ठीक था।

चीफ जस्टिस ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही 370 पर कोई आदेश जारी करें। अनुच्छेद 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, केंद्र सरकार द्वारा जो 5 अगस्त 2019 को निर्णय लिया गया था वो बरकरार रहेगा।