Mumbai News: आचार संहिता से पहले सरकार ने लगाई फैसलों की झड़ी, पत्रकारों के लिए बनेगा स्वतंत्र महामंडल

Mumbai News : आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश की शिंदे-फडणवीस-अजित सरकार ने लोकलुभावन फैसलों की झड़ी लगा दी है। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 38 फैसलों को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने सिडको महामंडल और पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) को दिए भूखंडों को कब्जा अधिकार के रूप में रुपांतरित करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से कई गृहनिर्माण सोसायटियों को जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा। इसके लिए नागरिकों को सरकार की ओर से निर्धारित शुल्क देना होगा। इससे नवी मुंबई समेत दूसरे जिलों में सिडको और पुणे में पीएमआरडीए की जमीन फ्री होल्ड हो जाएगी। गृहनिर्माण सोसायटियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की जरूरत नहीं होगी। मंत्रिमंडल ने ओबीसी के लिए नॉन-क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा पत्रकारों और समाचारपत्र विक्रेताओं सहित विभिन्न समाज के कल्याण के लिए 8 महामंडल बनाने का भी फैसला लिया गया। मदरसा शिक्षकों का मानधन बढ़ाने के साथ ही स्कूलों को मिलने वाले अनुदान में भी 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का निर्णय सरकार ने लिया है।

यह भी पढ़े -मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को राहत, संपत्ति बेदखली नोटिस पर कार्रवाई नहीं करेगी ईडी

धारावी पुनर्वसन परियोजना के लिए बोरीवली में जमीन आवंटित

राज्य सरकार ने कुछ महीनों पहले धारावी के लोगों का मुलुंड में पुनर्वसन करने की योजना बनाई थी लेकिन स्थानीय लोगों ने इस फैसले के जमकर विरोध किया था। कुछ दिनों पहले मंत्रिमंडल की बैठक में धारावी के झुग्गी पुनर्वसन परियोजना से प्रभावित निवासियों के आवास के लिए मुंबई में 255 एकड़ साल्ट पैन भूमि के उपयोग को मंजूरी दी गई थी। अब राज्य सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए बोरिवली तहसील के आक्से में जमीन उपलब्ध कराएगी।

महाराष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश के मसौदे को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। साथ ही इस आयोग के लिए स्वीकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 27 पदों को आयोग में स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है।

यह भी पढ़े -धारावी पुनर्वसन परियोजना के लिए बोरीवली में जमीन आवंटित, मदरसों में शिक्षकों के मानधन में बढ़ोतरी

पत्रकारों के लिए बनेगा स्वतंत्र महामंडल

राज्य के पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के कल्याण के लिए अलग-अलग दो स्वतंत्र महामंडल स्थापित करने के फैसले को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इन दोनों महामंडलों के जरिए पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जाएंगी। सरकार ने कहा है कि दोनों समूहों से महामंडल स्थापित करने की लगातार मांग हो रही थी। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार "वर्किंग पेपर' में पत्रकारों के लिए घोषणाओं की बरसात की गई थी। कांग्रेस ने पत्रकारों के पुरस्कार की राशि 51 हजार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने और पत्रकारों के बच्चों के लिए बिना ब्याज एक करोड़ रुपए तक शिक्षा कर्ज उपलब्ध कराने का वादा किया था। इसके एक सप्ताह बाद अब शिंदे सरकार ने पत्रकारों के लिए अलग से महामंडल बनाने का फैसला लिया है। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कुल 8 महामंडल बनाने का निर्णय लिया गया है।

पालघर में एमआईडीसी के लिए जगह

पालघर जिले के विभिन्न गांवों की जगह एमआईडीसी को देने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। पालघर के डहाणु तहसील की दापचरी व वंकास गांव की कृषि व पशुसंवर्धन विभाग की 460.00.0 हेक्टेयर आर भूमि में से एमआईडीसी को 377.26.19 हेक्टेयर आर शासकीय जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा टोकराले 125.55.2 हेक्टेयर आर शासकीय जमीन भी प्रचलित वार्षिक बाजार मूल्य दर पर एमआईडीसी को दी जाएगी।

यह भी पढ़े -दिग्गज उद्योगपति टाटा के निधन के बाद महाराष्ट्र में तमाम सरकारी कार्यक्रम हुए रद्द, सीएम एकनाथ सिंदे ये क्या बोल गए?

ऐसी हो रही फैसलों की बौछार, मंत्रिमंडल बैठक की तारीख फैसलों की संख्या

10 अक्टूबर 2024 38

4 अक्टूबर 2024 34

30 सितंबर 2024 40