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मध्यप्रदेश: दतिया बिजली विभाग के जेई को राहुल सिंह ने दिया झटका, लगाया 25 हजार का जुर्माना
- बिजली कनेक्शन की जानकारी छुपाना अधिकारी को पड़ा भारी
- दतिया में कनिष्ठ यंत्री राहुल रंजन के ऊपर 25000 का जुर्माना लगाया गया
- आयोग के आदेश के बाद भी जानकारी छुपाना बड़ी लापरवाही
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सूचना आयोग के आदेश के बावजूद खेत पर लगे बिजली कनेक्शन की जानकारी किसान से छुपाना बिज़ली विभाग के अधिकारी को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आयोग के आदेश की अवमानना पर बिजली विभाग दतिया में कनिष्ठ यंत्री राहुल रंजन के ऊपर 25000 का जुर्माना लगाया है।
दरअसल दतिया आरटीआई आवेदक मुकेश रावत ने 2020 में बिजली विभाग इंदरगढ़ दतिया से गांव तिलैथा में उनके खेत में लगे बिजली के कनेक्शन की जानकारी मांगी थी। मुकेश रावत की खेत का बिजली बिल 5 हॉर्स पावर से बढ़ाकर के 8 हॉर्स पावर गया और 8 हॉर्स पावर से बढ़ाकर करके 10 हॉर्स पावर किया गया। रावत ने दोनों बार हॉर्स पावर बढ़ाने के आदेश की प्रति मांगी है। साथ उनके खेत पर लगे ट्रांसफार्मर से बिजली लेने वाले ट्यूबवेल वाले किसानों की सूची भी मांगी थी। जानकारी नहीं मिलने पर मुकेश रावत ने बिजली विभाग में प्रथम अपील की और वहां भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर सूचना आयोग भोपाल में उन्होंने द्वितीय अपील दायर की। आयोग ने राहुल रंजन को अपनी सफाई प्रस्तुत करने के कई मौके दिए पर वे जानकारी को रोकने का कोई आधार आयोग के समक्ष पेश नहीं कर पाए।
आयोग के आदेश के बाद भी जानकारी छुपाना बड़ी लापरवाही
मुकेश रावत की शिकायत प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने राहुल रंजन के द्वारा की गई लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताई। सिंह ने स्पष्ट किया कि आयोग का आदेश अधिनियम की धारा 19 के तहत अंतिम होता है और संबंधित अधिकारी पर बाध्यकारी भी है। सिंह ने कहा कि सूचना आयोग के आदेश के बाद भी जानकारी नहीं देना बड़ी लापरवाही है।
किसानो के मामलों का निराकरण संवेदनशील तरीके से हो
राहुल सिंह ने अपने आदेश में यह भी कहा कि किसानों के द्वारा मांगी गई जानकारी का निराकरण लोक सूचना अधिकारियों को संवेदनशील तरीके से करना चाहिए। सिंह ने कहा कि किसान कई जगह सिंचाई के लिए पूरी तरह से बिजली विभाग पर निर्भर है और उनके खेत पर बिजली विभाग से जुड़े विषय उनकी आजीविका को प्रभावित करते हैं ऐसी स्थिति में विद्युत कनेक्शन के बारे मे किसान जानकारी लेने के हकदार हैं।
Created On :   13 Sept 2023 11:03 PM IST