फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंफोसिस को 15 सितंबर की डेडलाइन दी, आईटी पोर्टल में गड़बड़ियों को ठीक करने को कहा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंफोसिस को नए आईटी पोर्टल में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए 15 सितंबर की समय सीमा दी है। पोर्टल में गड़बड़ी को लेकर तलब किए जाने के बाद कंपनी के सीईओ सलिल पारेख ने सोमवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। माना जाता है कि सीतारमण ने नए आयकर फाइलिंग पोर्टल में जारी गड़बड़ियों पर सरकार की "गहरी निराशा और चिंता" से अवगत कराया।

आयकर विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इंफोसिस की ओर से और अधिक संसाधन और प्रयास करने की आवश्यकता है। बयान में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को जिन समस्याओं का सामने करना पड़ रहा है उसे 15 सितंबर 2021 तक हल कर लिया जाना चाहिए ताकि टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स बिना किसी परेशानी के काम कर सकें। सीतारमण ने 22 जून को पारेख और कंपनी के सीओओ प्रवीण राव से भी मुलाकात की थी।

नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रेक्ट इन्फोसिस के साथ 2019 में किया गया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नेक्सट-जनरेशन इनकम टैक्स फाइलिंग सिस्सटम को विकसित करना था ताकि रिटर्न्स के प्रोसेसिंग टाइम को 63 दिनों से घटाकर एक दिन किया जा सके और रिफंड में तेजी लाई जा सके। हालांकि पोर्टल www.incometax.gov.in अपने लॉन्च के बाद से ही गड़बड़ियों का सामना कर रहा है। यूजर्स की शिकायत है कि कुछ फंक्शनेलिटीज या तो अनअवेलेबल है या धीमी गति से काम कर रही है।

जुलाई में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंफोसिस के विकसित नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल में आने वाले टेक्निकल इश्यू को देखने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को सात सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन करने के लिए कहा था। इसके बाद आईसीएआई ने इश्यू को एनालाइज करने के लिए एक टीम का गठन किया। 21 व 22 अगस्त को देर शाम तक पोर्टल एक्सेसिबल नहीं था। इमरजेंसी मेंटेनेंस के बाद इसे लाइव किया गया। इंफोसिस इंडिया बिजनेस यूनिट ने रविवार को देर शाम ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।