डीजीपी ने पुलिस प्रताड़ना से हुई मौत की जांच के आदेश दिए

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार ने शनिवार को मेडक जिले में हिरासत में पुलिस द्वारा कथित प्रताड़ना के बाद हुई एक व्यक्ति की मौत की जांच एक वरिष्ठ अधिकारी से कराने के आदेश दिए हैं।

डीजीपी ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चंद्रशेखर रेड्डी को कामारेड्डी जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच देने का निर्देश दिया। आईजीपी जांच की निगरानी करेंगे। पुलिस प्रमुख ने यह भी घोषणा की कि इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

35 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर मोहम्मद कादिर ने शुक्रवार को पुलिस की प्रताड़ना के कारण लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया था। पुलिस ने कादिर को चोरी के एक मामले में शामिल होने के संदेह में 29 जनवरी को हैदराबाद में उसकी बहन के घर से उठाया गया था। इसके बाद उसे मेडक ले जाया गया, जहां पुलिस ने कथित तौर पर उसे पांच दिनों तक अवैध हिरासत में रखा और प्रताड़ित किया।

कदीर को 2 फरवरी को छोड़ दिया गया था। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसे पुलिस द्वारा थर्ड-डिग्री देकर प्रताड़ित किया गया। कथित प्रताड़ना के कारण कादिर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका और उसके गुर्दे भी खराब हो गए। 9 फरवरी को कादिर को मेदक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

कादिर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, उसे बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि, 17 फरवरी को कादिर ने दम तोड़ दिया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। शनिवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और बाद में मेडक में दफना दिया गया।

इस बीच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के विधायक कौसर मोहिउद्दीन ने मेदक जिला पुलिस अधीक्षक रोहिणी प्रियदर्शिनी से मुलाकात की और सब-इंस्पेक्टर राजशेखर, कांस्टेबल प्रशांत और पवन कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन दिया। विधायक ने मांग की कि उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए।

विधायक ने मेडक के जिला कलेक्टर राजर्षि शाह से भी मुलाकात की और मांग की कि कादिर के परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और डबल बेडरूम आवास योजना के तहत एक घर दिया जाए।

इस बीच, मजलिस बचाओ तहरीक (एमबीटी) के प्रवक्ता अमजदुल्लाह खान ने सीबीआई या उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि डीजीपी की घोषणा घड़ियाली आंसू बहाने जैसा है। खान ने परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त करना चाहिए।

(आईएएनएस)

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