हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों में समयावधि में करें त्वरित कार्यवाही

डिजिटल डेस्क,पन्ना। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने शुक्रवार को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक में बैंकर्स को शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं में तत्परतापूर्वक व समयावधि में प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य अनुसार पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में अनुपस्थित रहे यूको बैंक व यूनियन बैंक सहित निजी बैंकों के शाखा प्रबंधकों पर नाराजगी व्यक्त की गई। आगामी 22 मार्च को प्रस्तावित बैठक में सभी बैंकर्स को उपस्थित रहने की हिदायत भी दी गई। कलेक्टर श्री मिश्र ने बैठक में एनआरएलएम और स्वसहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज, सीएम स्ट्रीट वेण्डर, पीएम स्वनिधि योजना, पशुपालक व दुग्ध उत्पादन किसान, मत्स्य पालक किसान, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सहित शासन की अन्य योजनाओं में ऋण प्रकरणों की स्वीकृति व वितरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बैंकर्स वित्तीय वर्ष के लक्ष्य अनुसार शत प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही करें। अटल पेंशन योजना में पंजीयन बढाने के लिए बैंक कियोस्क का सहयोग भी लें। लीड बैंक अधिकारी को चिटफण्ड कम्पनी व स्माल फाइनेंस बैंक के गैर बैंकिंग गतिविधियों पर निगरानी के निर्देश दिए। नवीन वित्तीय वर्ष में बैंकवार योजनाओं के लक्ष्य निर्धारण व बैंक एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा बेहतर समन्वय व कम्यूनीकेशन के लिए निर्देशित किया गया।

जिला पंचायत सीईओ को ग्रामीण आजीविका मिशन के मैदानी कर्मचारियों के कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स व विभागीय अधिकारी स्थानीय लोगों के विकास के उद्देश्य से कार्य करें। एक प्रकरण में सेन्ट्रल बैंक ऑफ  इण्डिया के बघवारकला शाखा द्वारा समूह को ऋण स्वीकृति व वितरण के मामले में लापरवाही पर जिला पंचायत सीईओ, लीड बैंक अधिकारी, डीपीएम और बैंक के जोनल अधिकारी की टीम गठित कर परीक्षण करने और 7 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सभी बैंकर्स को नियमित रूप से प्रकरणों का रिव्यू करने के लिए भी कहा गया। कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा के 2 लाख 21 हजार जॉब कार्डधारी श्रमिकों को आधार आधारित भुगतान के लिए इ-.केवायसी की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। छोटे व्यापारियों को जागरूक कर पात्रतानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत से 50-50 हितग्राहियों को सीएम स्ट्रीट वेण्डर योजना में लाभ दिलवाएं। इसमें बीपीएल हितग्राहियों के अलावा पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को भी शामिल करें। गरीब व्यक्तियों तक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ आसानी से पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। गांव में बकाया राशि वसूली तथा लाडली बहना योजना के लाभ के लिए शिविर आयोजन के संबंध में भी चर्चा की गई।