विदर्भ-मराठवाडा रेल लिंक के लिए शीघ्र पूरा होगा सर्वे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विदर्भ मराठवाडा को जोड़ने वाले खामगांव–जालना रेलमार्ग के सर्वे के लिए राज्य सरकार रेलवे और केंद्र सरकार के कई बार आग्रह कर चुकी है। रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर सर्वे जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। सर्वे के बाद राज्य सरकार जल्द ही अंदाज पत्र केंद्र को भेजेगी। अधिवेशन खत्म होने के बाद एक महीने के भीतर इस मामले में बैठक की जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान परिवहन मंत्री अनिल परब ने यह बात कही।

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा की श्वेता महाले के सवाल के जवाब में मंत्री परब ने कहा कि ब्रिटिश काल में साल 1906 में ग्रेट इंडियन पेनीनसुला रेलवे कंपनी ने इस रेलमार्ग का सर्वे किया था। लेकिन उसके बाद से आगे का काम नहीं हुआ। 2016-17 में रेलवे मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश के जरिए इस मार्ग को पूरा करने को मंजूरी दी है। 6 फरवरी 2019 को सर्वे के लिए निधि मंजूर की गई है। राज्य सरकार भी इस योजना को लेकर सकारात्मक है।

गढचिरोली में दो माह में जलापूर्ति योजना पर अमल 
गढचिरोली जिले के पलसगढ, सलंगटोला और मोर्शी में दो महीने के भीतर जलआपूर्ति की योजना कार्यान्वित कर दी जाएगी। पलसगढ और मोर्शी ने योजना से जुड़ा काम बंद हो गया था लेकिन उसे इसी साल 7 जनवरी को फिर शुरु कर दिया गया। सलंगटोला में एक कुएं और तीन इंजन के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील ने यह जानकारी दी। भाजपा के कृष्णा गजबे ने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री पाटील ने बताया कि फिलहाल तीनों गांवों में पानी की आपूर्ति की जा रही है।

अगले सत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय को लेकर जारी होगी नीति
विधानसभा के अगले सत्र में सार्वजनिक पुस्तकालयों से जुड़ी सरकार की नीति जाहिर की जाएगी। इसके बाद ग्रंथालयों को अनुदान, नए ग्रंथालयों को मंजूरी और दर्जा बढ़ाने से जुड़े सवालों के इस नीति के आने के बाद जवाब मिल जाएंगे। दरअसल साल 2012-13 में राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया था कि जांच के बाद ही नए पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाए। इसे लेकर समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। भाजपा के संजय सावकरे, कांग्रेस के अमील पटेल, राकांपा के रोहित पवार आदि सदस्यों ने इससे जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री सामंत ने बताया कि 31 मार्च 2019 तक राज्य में 12149 सार्वजनिक ग्रंथालय है। साल 2018-19 में वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने वाले 10612 सरकार मान्य सार्वजनिक ग्रंथालयों को अनुदान का पहली किश्त दी जा चुकी है दूसरी किश्त देने की प्रक्रिया जारी है।

चिमूर में वाहनों के पंजीकरण के लिए लगेंगे कैम्प
चंद्रपुर जिले के चिमूर में दुपहिया, चारपहिया वाहनों के पंजीकरण और टेस्ट ड्राइव जैसे छोटे मोटे कामों के लिए कैंप लागाए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री अनिल परब ने यह जानकारी दी। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के बंटी भांगड़िया ने छोटे मोटे कामों के लिए भी चिमूर के लोगों को 110 किलोमीटर दूर तक जाने में होने वाली परेशानी से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री परब ने कहा कि जब तक अलग जिला नहीं बनता यहां उपकेंद्र बनाया जाएगा।