"आदिवासी विद्यार्थियों के लिए सरकारी छात्रावास शुरू करें'

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। समूचे राज्य में गड़चिरोली जिला आदिवासी बहुल के रूप में परिचित है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 शुरू होकर अनेक महीने पूर्ण हो रहे हैं। बावजूद इसके अब तक आदिवासी विद्यार्थियों के लिए सरकारी छात्रावास शुरू नहीं शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। विद्यार्थियों के युद्धस्तर पर सरकारी छात्रावास शुरू करने की मांग पूर्व विधायक डा. नामदेव उसेंडी ने राज्य के आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित को सौंपे ज्ञापन में की है। ज्ञापन में बताया कि, जिले के तहसील मुख्यालयों में ही स्कूल और महाविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने विद्यार्थियों को गड़चिरोली में निवास कर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है।  इसलिए सरकारी छात्रावास शुरू करने के साथ विद्यार्थियों के गणवेश की राशि उनके बैंक खाते में जमा करना, छात्रावास के लिए शुरू की गयी डीबीडी योजना बंद करना आदि मांगें शामिल हैं। इस समय डा. उसेंडी ने आदिवासी विकास मंत्री गावित के साथ जिला विकास पर भी चर्चा की।