सिकलसेलग्रस्तों को मिलेगी दिव्यांगों जैसी सुविधा    

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली । अपने एक दिवसीय जिला दौरे पर गड़चिरोली पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने पत्रकारों को बताया कि, आदिवासी बहुल गड़चिरोली जिला देश के अतिपिछड़े जिलों की सूची में 60वें स्थान पर है। इस जिले के विकास पर केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की निधि उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे यह जिला अब विकास के पथ पर दौड़ेगा। गड़चिरोली जिले में सिकलसेल से पीड़ित मरीजों की संख्या तकरीबन 60 हजार होकर अब समूचे देश के सिकलसेल मरीज दिव्यांग के रूप में संबाेधित किये जाएंगे।

दिव्यांगों के लिए लागू सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अब सिकलसेल ग्रस्त मरीजों को भी देय रहेगी।  केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले ने बताया कि, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में जनधन योजना क्रियान्वित की। इस योजना के माध्यम से 46 करोड़ नागरिकों के राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते शुरू किये गये। जिन व्यक्तियों ने कभी बैंक नहीं देखी थी, वे आज इस योजना का लाभ उठाकर बैंकिंग का व्यवहार करने लगे है। वहीं वर्ष 2015 में शुरू की गयी मुद्रदा योजना से अब तक देश के 36 करोड़ बेरोजगारों को 50 हजार से 10 लाख तक का कर्ज उपलब्ध कराया गया। इस कर्ज के माध्यम से बेरोजगारों को सक्षम बनाने का प्रयास सरकार का है। 8 करोड़ लोगों को उज्वला गैस योजना का लाभ भी प्रदान किया गया है। सरकार द्वारा आरंभ की गयी कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है। ओबीसी के राजनैतिक आरक्षण के संदर्भ में उन्होंने बताया कि, इस संवर्ग के लोगांे को जल्द ही राहत देने का कार्य केंद्र सरकार युध्दस्तर पर कर रहीं है। गड़चिरोली जिला अतिपिछड़ा होकर इस तरह की सूची में जिला 60 वे स्थान पर है। गड़चिरोली को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी सरकार द्वारा कारगर कदम उठाए जा रहें है। पत्र परिषद में सांसद अशोक नेते, जिलाधिकारी संजय मीना प्रमुखता से उपस्थित थे।