आरक्षण को लेकर सर्व आदिवासी समाज राज्यपाल से मिला और बोला - ‘पारित विधेयकों पर आपत्ति एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल’

डिजिटल डेस्क, रायपुर। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर सरकार व राजभवन के बीच लंबे समय से बने टकराव के हालात के बीच छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज (सोहन पोटाई गुट) नह्य राज्यपाल अनुसुईया उईंके से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल के पास लंबित आरक्षण विधेयकों पर बात हुई। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल की ओर से पूछे गये 10 में से आठ सवालों का जवाब दिया। अध्यक्ष भारत सिंह की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आरक्षण विधेयकों पर जल्द हस्ताक्षर करने की मांग की। उनका कहना था, ‘विधानसभा में सर्व सम्मति से पारित विधेयकों पर राजभवन की आपत्ति एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल है। इन विधेयकों की समीक्षा का अधिकार केवल उच्च और उच्चतम न्यायालय को ही है।’