दो किश्तों में मिलेगा जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  कोरोना वायरस के संकट में निजी कंपनियां और उद्योग धंधे बंद होने के चलते  प्रदेश सरकार के राजस्वमें काफी कमी आई है। इस कारण सरकार की ओर से जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों का मार्च महीने का वेतन अप्रैल महीने में दो किश्तों में दिया जाएगा। मंगलवार को वित्त विभाग की तरफ से इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया।
 प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार ने भी स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। सरकार के परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार के ए और बी ग्रुप के अधिकारियों और कर्मचारियों का मार्च महीने का वेतन अप्रैल महीने में पहली किश्त में 50 प्रतिशतराशि दी जाएगी। जबकि सी ग्रुप के कर्मियों को पहले चरण में 75 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा। वहीं डी ग्रुप के कर्मचारियों को शत प्रतिशत वेतन मिलेगा।

दूसरी ओर राज्य के जनप्रतिनिधियों का मार्च महीने का वेतन अप्रैल महीने में पहले चरण में 40 प्रतिशत दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी किश्त में राज्य के सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों का बकाया वेतन दिया जाएगा। दूसरी किश्त के बकाया वेतन के लिए सरकार की ओर से अलग से आदेश जारी किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य के हिस्से का 16 हजार 654 करोड़ रुपया बकाया है। आर्थिक वर्ष के आखिरी दिन 31 मार्च को केंद्र सरकार से बकाया राशि नहीं मिलने के कारण सरकार को यह फैसला करना पड़ा है। अगर केंद्र सरकार से बकाया राशि मिल जाती तो सभी कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन दिया जा सकता था। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के स्वास्थ्य, गृह और नगर विकास समेत किसी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। 

मार्च महीने का (अप्रैल में) ऐसे मिलेगा वेतन 

• सरकारी अधिकारी- कर्मचारी अप्रैल में पहली किश्तमें मिलने वाला वेतन 
• ए और बी ग्रुप   - 50 प्रतिशत
• सी ग्रुप -  75 प्रतिशत 
• डी ग्रुप - 100 प्रतिशत
• जनप्रतिनिधि - 40 प्रतिशत