प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना को लगा ब्रेक

विजय धामोरीकर , अमरावती  । करीब 34 माह पहले देश में कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन लगाया था। इस समय अन्नपूर्णा खाद्यान्न योजना व आपूर्ति विभाग की प्राधान्य सूची में शामिल राशनकार्ड धारकों को रियायत दर पर मिलने वाले अनाज के साथ ही उतना ही अनाज नि:शुल्क देने का निर्णय लिया था। 34 महीने से प्रति व्यक्ति 10 किलो मिलने वाला अनाज अब 1 जनवरी से प्रति व्यक्ति केवल 5 किलो मिलेगा क्योंकि केंद्र सरकार ने एक जनवरी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना को ब्रेक लगा दिया है। वहीं राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभार्थियों को 3 रुपए प्रति िकलो दर पर चावल व 2 रुपए प्रति किलो दर पर मिलने वाला अनाज अब नि:शुल्क कर दिया है। कोरोना महामारी के चलते 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा दिया था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशनकार्ड धारकाें को प्रति व्यक्ति 5 किलाे अनाज केंद्र की ओर से घोषित किया था। साथ ही रियायत दर पर प्रति व्यक्ति मिलने वाले 5 किलो अनाज के अतिरिक्त 5 किलो नि:शुल्क अनाज मिल रहा था। करीब 34 माह इस अनाज का वितरण करने के बाद 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना को ब्रेक लगा दिया। अब राशनकार्डधारकों को प्रति व्यक्ति केवल 5 किलो अनाज मिलेगा। जिसमें 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल का समावेश होगा और यह अनाज 31 दिसंबर 2023 तक नि:शुल्क रहेगा। 
राशन विक्रेता कर सकते हैं विरोध 
रियायत दर में अनाज वितरित करने के लिए राशन दुकानदारों को प्रति क्विंटल 150 रुपए कमीशन दिया जाता है। हर माह कमीशन की रकम निकालकर दुकानदार अगले माह के लिए अनाज का चालान भरते थे। जिससे दुकानदारों को कमीशन मिलने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती थी, लेकिन नि:शुल्क अनाज करने से सरकार राशन विक्रेताओं का कमीशन कौन से स्वरूप में देगी यह स्पष्ट नहीं है। उसी मेंं अधिकांश राशन विक्रेताओं की दुकान किराए पर ली हुई है। सरकार से मिलनेवाले कमीशन में दुकान का किराया और परिवार का गुजारा कैसे चलेगा यह प्रश्न दुकानदारों के सामने है।

30 दिसंबर को प्राप्त हुए हैं आदेश 
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना 30 दिसंबर से बंद की गई है। वहीं 1 जनवरी से सस्ते दाम पर मिलने वाला प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज नि:शुल्क वितरित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिस पर अमल किया जा रहा है । - वैभव खैरकर, शहर आपूर्ति अधिकारी, अमरावती