मकानों को न गिराए जाने की मांग को लेकर मंत्री से मिले गरीब आदिवासी

डिजिटल डेस्क,पन्ना। एक सप्ताह पूर्व प्रशासन द्वारा नवीन कलेक्ट्रेट न्यायालय के पास शासकीय जमीन पर कई वर्षों से रह रहे लोगों के मकान हटाए जाने की कार्यवाही शुरू की गई थी लेकिन वहां के निवासियों द्वारा प्रदर्शन करते हुए कार्यवाही का विरोध शुरू कर देने के बाद से कार्यवाही को प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था। आज वहां के निवासी करीब 2 दर्जन से अधिक गरीब आदिवासी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से मिलने उनके सिविल लाइन स्थित कार्यालय पहुंचे और एक आवेदन पत्र देकर वहां पर रह रहे लोगों के मकान ना गिराए जाए। इस संबध में दिए गए आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि गरीब मजदूरों के आशियाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि उनके मकान ना गिराए जाएं लेकिन आला अधिकारियों ने बिना किसी प्रकार की सूचना व नोटिस देकर मकान गिराए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। लोगों ने अधिकारियों के विरुद्ध जहां कार्यवाही की मांग की वहीं गरीब हरिजन व आदिवासी बस्ती में रह रहे लोगों के मकान ना गिराए जाने का आग्रह किया। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा पहुंचे लोगों को इस संबध में आश्वासन दिया गया।