बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे लोग 

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली । यूं तो गड़चिरोली जिला विस्तार में काफी बढ़ा है। इसके साथ ही जिले में खनिज संपदा, वन संपदा बड़े पैमाने पर है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी और जिले के जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण जिले के दुर्गम परिसर के गांवों में अब तक बुनियादी सुविधा नहीं पहुंच पाई है। फलस्वरूप दुर्गम परिसर के नागरिकों तक योजनाएं पहुंचाने की मांग नागरिकों ने की है।  गड़चिरोली यह आदिवासी बहुल, दुर्गम, पिछड़ा, उद्योग विरहित, नक्सल प्रभावित और अविकसित जिले के रूप में पहचाना जाता है। जिले का विकास करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की निधि भेजी जाती है। इसके अलावा लोगों के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। प्राप्त निधि से जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जिले का विकास करना होता है। किंतु जिले में आलम यह है कि, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के समन्वय के अभाव में  जिले के दुर्गम परिसर में बसे गांवों के नागरिकों तक सरकार की इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जिसके कारण दुर्गम परिसर के लोग विकास से कोसों दूर हैं।

आज भी जिले के दुर्गम परिसर तक जाने के लिए सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है। जो सड़क बनी है, उनकी हालत खस्ताहाल हो गई है। जिसके कारण निजी व रापनि की बस सेवा सीधे नागरिकों तक नहीं पहुंच पा रही है। फलस्वरूप आज भी नागरिकों को बस सेवा का लाभ लेेने के लिए कई किमी दूरी तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। वहीं अब तक अनेक गांवों में बिजली नहीं पहुंचने के कारण सैकड़ों गांवों के नागरिक आज भी अंधेरे में रह रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य की समस्याओं से भी दुर्गम परिसर के नागरिकों को जूझना पड़ रहा है। दुर्गम परिसर में स्वास्थ्य कर्मचारी मुख्यालय में नहीं रहने के कारण परिसर के मरीजों को निजी डाक्टरों के पास जाने की नौबत आन पड़ी है। यही स्थिति शिक्षा विभाग और प्रशासन के विभिन्न विभागों की है। प्रशासन के कर्मचारी मुख्यालय में रहने के बजाय दूसरे गांवों में रहकर सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा अनेक कर्मचारी तो बाहर जिले में रहकर सेवा दे रहे हैं। इस संदर्भ में अनेक बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत करने के बावजूद संबंधितों द्वारा अनदेखी किए जाने के कारण नागरिकों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से जिले की समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की जा रही है।