सीबीआईसी ने भेजा डीओपीटी को प्रस्ताव 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सेंट्रल बोर्ड आफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने केंद्रीय वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) में कैडर रिव्यू का प्रस्ताव डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) को भेजा है। डीओपीटी को जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसके मुताबिक जीएसटी में प्रशासनिक अधिकारी (एओ) व मुख्य लेखा अधिकारी (सीएओ) का पद मर्ज होकर क्रमश: अधीक्षक व सहायक आयुक्त बन जाएगा। सीबीआईसी ने जीएसटी में कैडर रिव्यू के लिए कई तरह के बदलाव व सुधार का प्रस्ताव डीओपीटी को भेजा है। जीएसटी में नागपुर सहित देश भर में एआे के 1600 पद हैं। इसी तरह मुख्य लेखा अधिकारी के 349 पद हैं। डीओपीटी से मंजूरी मिलने के बाद एओ का पद अधीक्षक व सीएओ का पद सहायक आयुक्त के रूप में तब्दील हो जाएगा। 

खत्म होगी वेतन विसंगति की समस्या 
एआे संगठन के प्रतिनिधियों की सरकार से अक्सर शिकायत रहती थी कि एआे को अधीक्षक इतना वेतन नहीं मिलता। इसी तरह सीएआे प्रतिनिधि भी सहायक आयुक्त के बराबर वेतन देने की मांग करते थे। कैडर रिव्यू के बाद अब वेतन की समस्या दूर हो जाएगी। एआे व सीएआे पद खत्म होकर अधीक्षक व सहायक आयुक्त के ग्रेड का वेतन मिलेगा।