केन्द्र सरकार ने 11,040 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य तेल - तेल पाम मिशन को मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल-तेल पाम मिशन (एनएमईओ-ओपी) को मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट के इस फैसले से खाद्य तेलों के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। एनएमईओ-ओपी के तहत सरकार 11,040 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय मिशन के तहत पाम तेल की खेती करने वालों के लिये जरूरी सामान के वास्ते सहायता को दुगुना कर 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर किया गया है।

 

भारत सरकार ने आज दो निर्णय लिए है- पाम तेल के कच्चे माल का दाम केंद्र सरकार तय करेगी। इसके साथ ये भी निर्णय किया गया है कि अगर बाज़ार में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार DBT के माध्यम से किसानों को भुगतान करेगी: कृषि मंत्री pic.twitter.com/knemBTiMOA

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 18, 2021

उन्होंने कहा कि तेल पाम की खेती के लिये पौधारोपण के लिये जरूरी सामान की कमी को दूर करने के लिये सरकार 15 हेक्टेयर के लिये 100 लाख रुपये तक सहायता उपलब्ध कराएगी। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि उत्पादक कृषकों को मूल्य आश्वासन दिया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान इस नयी केंद्रीय योजना की घोषणा की थी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को ध्यान में रखते हुये एनएमईओ-ओपी को मंजूरी दी है।