वरिष्ठ नागरिकों की रेल रियायत बहाल करने सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू की कवायद

डिजिटल डेस्क,  नई दिल्ली। संसद सत्र के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाली रेल रियायत बहाल करने को लेकर कई बार आवाजें उठी। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े संगठनों की ओर से भी लगातार की जा रही मांग के मद्देनजर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अब इसके लिए अपनी ओर से कवायद शुरु कर दी है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में रेल मंत्रालय से जानकारी मांगी है।

दरअसल, कोविड-19 का खतरा कम होने और देश में अन्य सभी तरह की गतिविधियों के सामान्य होने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे की ओर से दी जाने वाले रेलवे कन्सेशन को तत्काल बहाल करने की मांग फिर उठने लगी है। इस बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से की जा रही पहल के बाद इस मुद्दे पर केंद्रीय स्तर पर मंथन का दौर शुरू हुआ है। बताया जाता है कि सरकार इस कोशिश में है कि इसके लागू करने से रेलवे पर आर्थिक दबाव भी न पडे और रियायत भी मिल सके।

गौरतलब है कि रेलवे ने कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 से तीन श्रेणियों को छोड़कर सभी के किराए में रियायत बंद कर दी थी, इनमें वरिष्ठ नागरिक भी है। हालांकि यह सुविधा कब तक बहाल होगी इसको लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर वरिष्ठ नागरिकों की ओर से बढते दबाव को देखते हुए इस पर जल्द कोई सकारात्क फैसला लेने की उम्मीद लगाई जा रही है। बता दें कि कल्याण से शिवसेना सांसद डॉ श्रीकांत शिंदे ने लोकसभा में इस मसले को उठाते हुए सरकार से इसे संवेदना के दृष्टिकोण से देखने की गुहार लगाई थी और यह सुविधा तत्काल शुरु करने की मांग की थी।