मेडीगड्‌डा प्रभावित किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ 11.40 लाख रु. का मुआवजा

डिजिटल डेस्क, सिरोंचा(गड़चिरोली)। तेलंगाना सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाए गये मेडीगड्‌डा बांध के कारण सिरोंचा तहसील के कुल 12 गांवों के किसानों पर भूमिहिन होने की नौबत आन पड़ी है। बांध के बैक वॉटर के कारण किसानों के खेत नदी मंे समाने लगे हंै। ऐसे में अपनी जमीन गंवा रहे किसानों ने तत्काल वित्तीय मदद देने की मांग काे लेकर 7 नवंबर से करीब 40 दिन तक  श्रृंखलाबद्ध अनशन किया था। साथ ही शीतकालीन अधिवेशन के दौरान नागपुर में भी अनशन आरंभ किया गया था। किसानों की इस अनशन पर राज्य सरकार ने गंभीरता से ध्यान देते हुए नुकसानग्रस्त किसानों को वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री देवंेद्र फडणवीस ने इस मामले में बारीकी से नजर रखते हुए अपने खेत गंवाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11 लाख 40 हजार रुपपए वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है।

 सरकारी आदेश के बाद जिलाधिकारी संजय मीना ने गत शुक्रवार को ही इस संबंध मंे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सिरोंचा के तहसीलदार समेत नुकसानग्रस्त किसानों से चर्चा करते हुए उनकी सूची तहसील कार्यालय से मंगवाई है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय मदद देने काे एेलान से मेडीगड्‌डा प्रभावित किसानों में हर्ष का माहौल है।  यहां बता दें कि, तहसील के अधिकांश गांव गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए हंै। तहसील में किसी प्रकार का उद्योग नहीं होने से स्थानीय किसान अपने खेतों में धान समेत कपास, मिर्च और अन्य प्रकार की फसल उगाकर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना सरकार द्वारा इसी नदी पर मेडीगड्‌डा नामक बांध बनाया गया। जैसे ही इस बांध के 84 गेट बंद किये जाते हैं, बांध में पानी का संग्रहण बढ़ जाता है। ऐसे में यह पानी किसानों के खेतों में समाने लगता है।  तहसील के आरडा माल, मुगापुर, पेंटीपाका, तुमनूर, मृदुक्रिष्णापुर, जानमपल्ली, मद्दीकुंठा, चिंतलपल्ली, नगरम, रामकृष्णपुर, सिरोंचा रै., सिरोंचा माल, कारसपल्ली समेत अन्य गांवों के खेतों में जलजमाव की स्थिति होती है। किसानों के खेतों में यह बैक वाॅटर घुसने से किसानों के खेतों में नदी की रेत भी जमने लगी है। जिससे खेती नहीं की जा सकी। इसलिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर वित्तीय मदद देने की मांग को लेकर किसानों ने सिरोंचा के तहसील कार्यालय के समक्ष लगातार 40 दिन तक बेमियादी अनशन किया। शीतकालीन अधिवेशन के दौरान नागपुर में भी अनशन किए। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने नुकसानग्रस्त किसानों की सूची तैयार कर प्रति एकड़ 11.40 लाख रुपए वित्तीय मदद देने की घोषणा की। अगले एक महीने में नुकसानग्रस्त किसानों को वित्तीय मदद देने का नियोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया है।