औद्योगिक विकास को गति देने बजट में किए गए कई प्रावधान!

डिजिटल डेस्क | राज्यसरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बजट 2021-22 में ऐसे कई प्रावधान किए हैं जो नए उद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इसके साथ ही इससे नए रोजगार भी सृजित होगें। एक मार्च में अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नवीन फुडपार्क की स्थापना के लिए 110 विकासखंडो मंे भूमि का चिंन्हाकन कर लिया गया है जिसमें से 45 विकासखंडो में भूमि का आधिपत्य उद्योग विभाग को प्राप्त हो चुका है। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

इसी तरह राज्य में 350 करोड़ की लागत से जेेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है। यह पार्क जिला रायपुर में स्थित पंडरी के 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से की जा रही है। सरकार ने नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के अपने संकल्प को दर्शाते हुए इसके लिए 65 करोड़ रूपए तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन कार्य के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। मुख्यमंत्री ने वनांचल क्षेत्रों में वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति 2019-2024 में वनांचल उद्योग पैकेज का प्रावधान किया है।

इसी तरह कोर सेक्टर के उद्योगों को उनकी मांग के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नई औद्योगिक नीति में बी-स्पोक पॉलिसी लागू की गई है। बी-स्पोक पॉलिसी कोर सेक्टर मंे मेघा उद्योगोें को सहायता देने के लिए लाई गई है, जिसमें उद्योगोें को उनके उत्पादन से लिंक कर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें कुल परियोजना लागत का 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है।