महाराष्ट्र: उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई से शुरू होगी NPR की प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) लागू करने जा रही है। 1 मई से जनगणना (Census) का काम शुरू होगा जो 15 जून तक चलेगा। अधिकारियों को सूचना इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ विदोध प्रदर्शन के बीच उद्धव सरकार ने राज्य में जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है। 

उद्धव सरकार का यह फैसला काफी हैरानी वाला है क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस ने कहा था कि वे राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस लगातार सीएए और एनसीपी का विरोध कर रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल है। ऐसे में एनपीआर को लेकर सरकार में मतभेद हो सकते हैं। 

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क्या है एनपीआर?
साल 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14क में संशोधन किया गया था। इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर एक राष्ट्रीय डाटा है। नागरिकता का सत्यापन करने के लिए एनपीआर का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए सभी सामान्य नागरिकों के लिए एनपीआर के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। एनपीआर की प्रकिया साल 2010 और 2015 में दो चरणों में आयोजित की गई थी। एनपीआर में जो व्यक्ति स्थानीय क्षेत्र में 6 महीने या उससे अधिक समय से निवास कर रहा है। वह एनपीआर में पंजीकृत के लिए आवेदन कर सकता है।