Budget MP: सरकार लाएगी राइट-टू-वाटर स्कीम, अदिवासियों के लिए एटीएम
Budget MP: सरकार लाएगी राइट-टू-वाटर स्कीम, अदिवासियों के लिए एटीएम
- बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने मचाया हंगामा
- बजट में सभी वर्ग के लिए की गई अहम घोषणाएं
- विधानसभा में वित्त मंत्री तरुण भनोत ने पेश किया मध्य प्रदेश सरकार का बजट
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का बजट 2019-20 आज (बुधवार) वित्त मंत्री तरुण भनोत ने विधान सभा में पेश किया। वित्त मंत्री भनोत ने बजट भाषण की शुरुआत में कौटिल्य को याद किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बजट को पढ़ते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए कम समय में ही तेजी से काम किया। इस दौरान आचार संहिता भी रही है, लेकिन हमारी सरकार ने 128 दिनों में किसानों का कर्जा माफ किया। बिजली का बिल माफ किया। युवाओं के लिए काम किया। उन्होंने कहा, यह सरकार घोषणावीर न होकर कर्मवीर है। इस बार बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, बजट सभी वर्गों को समर्पित
सीएम कमलवाथ ने बजट को लेकर कहा कि "आज पेश सरकार का पहला बजट पूरी तरह किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों को समर्पित रहा है। यह पूरी तरह से लोक लुभावन,जनहितैषी बजट होकर प्रदेश में विकास के नयें आयाम स्थापित करेगा।"
अनुसूचित जाति-जनजाति,पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग,गौशाला निर्माण सहित प्रदेश हित की कई योजनाओं के लिये बग़ैर कोई नया कर लगाये बजट में उल्लेखनीय प्रावधान किये गये है।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) July 10, 2019
विकास की दृष्टि से यह मील का पत्थर साबित होगा।
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बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वित्त मंत्री ने बजट की कॉपी सदन के पटल पर रखी। इसके साथ ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वित्त मंत्री तरुण भनोत के बजट भाषण में विपक्ष ने टोका-टोकी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस बीच महंगाई और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर सवाल कर दिया। उनके सवाल करते ही विपक्ष के बाकी सदस्यों ने भी टोका टोकी शुरू कर दी। उससे पहले कमलनाथ कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें राज्य सरकार के बजट का अनुमोदन किया गया था। बजट भाषण में भनोत ने कहा, "अपनी लम्बाई का गुरुर है रास्तों को, लेकिन वो मेरे क़दमों का मिजाज़ नहीं जानता." बता दें कि गरीबी में देश के 29 राज्यों में मध्य प्रदेश् 27वें नम्बर पर है। इसका जिक्र करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ने एक शेर पढ़ा, "तेरे पास जो है उसी की फ़िक्र कर, यहाँ आसमां के पास भी खुद की ज़मीन नहीं है." केंद्र सरकार ने एमपी के साथ विश्वासघात किया है, बजट में 2700 करोड की कटौती की गई है। हमारी सरकार को इसकी भरपाई के लिए कदम उठाने होंगे।
वित्त मंत्री ने राज्य में व्याप्त जल संकट को देखते हुए राइट-टू-वाटर स्कीम लाने की घोषणा करते हुए कहा कि इंदौर की कान्ह नदी सहित 40 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश की प्रसिद्ध जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा बाटी और नमकीन की ब्रांडिंग की जाएगी। सरकार नई एमएसएमई यूनिट शुरू कर रही है, इसके लिए 17 हजार लोगों को ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई गई है। उद्योगों में युवाओं की भागीदारी होगी।
आइये जानते है मध्य प्रदेश के बजट 2019-20 की अहम बातें
- श्रमिक कल्याण के लिए नया सवेरा योजना
- दतिया, रीवा, उज्जैन में हवाई सेवा शुरू होगी
- सड़कों का जाल बिछेगा
- छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान
- आदिवासियों के लिए स्पेशल ATM
- SC वर्ग के लिए 22 हजार करोड़ का प्रावधान
- ST के लिए 33 हजार करोड़ का प्रावधान
- गौ-शालाओं का विकास प्राथमिकता
- कृषि सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा
- स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू किया जाएगा
- भोपाल में आधुनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे
- शिक्षा को रोज़गार मूलक बनाया जाएगा
- फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार स्पेशल पैकेज लाएगी
- बागवानी पर विशेष ध्यान
- बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के लिए 400 करोड़ रुपए
- योग्य चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी
- स्कूल शिक्षा के लिए 24, 472 करोड़ का प्रावधान
- ग्वालियर में डेयरी और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज
- प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश का प्रयास
- नई MSME नीति लायी जा रही है
- उद्योग नीति में बदलाव किया जाएगा
- उद्योगों में युवाओं की भागीदारी
- 3 नये विश्वविद्यालय शुरू होंगे
- खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और स्वीमिंग अकादमी शुरू की जाएगी
- स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 24 हजार 472 करोड़ रुपए का प्रावधान
- एससी के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान
- इंदौर की कान्ह नदी सहित 40 नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा
- मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
- गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ रुपए का प्रावधान
- हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के लिए अनुदान बढ़ाया गया है
- इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस वे और सैटेलाइट टाउन अभूतपूर्व होगा
- इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल और स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे
- हाट बाजारों में एटीएम व्यवस्था शुरू करने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है