किसान निकाय ने पूर्ण भारत बंद का आह्वान किया

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। कर्नाटक के किसान संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को भारत बंद का आयोजन करने के लिए तैयार हैं। राज्य किसान संघ, हसीरू सेने, गन्ना उत्पादक संघ, प्रांत रायता संघ ने राज्य में पूर्ण बंद का आह्वान किया है। उन्होंने राज्य भर के शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य सड़कों को अवरुद्ध करने का भी आह्वान किया है। किसान संगठनों ने भी बड़े पैमाने पर रैलियां निकालने और पूर्ण बंद का पालन करने का फैसला किया है। हालांकि, कई संगठनों ने भारत बंद को केवल नैतिक समर्थन दिया है।

राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्तियों, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बसों को नुकसान होने की स्थिति में आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सप्ताह के पहले दिन बेंगलुरु शहर के बीचों-बीच यातायात बाधित होने की संभावना है। विपक्षी कांग्रेस, जेडी (एस) दलों ने बंद को अपना समर्थन दिया है। कैब सेवा प्रदाताओं ने स्थिति के अनुसार अपनी सेवाएं जारी रखने का फैसला किया है। दलित संगठनों, साहित्यकारों, प्रगतिशील विचारकों ने भी अपना समर्थन दिया है और अपनी भागीदारी की घोषणा की है। होटल मालिकों, मॉल के प्रबंधन, व्यवसायियों, दुकान मालिकों और स्कूलों और कॉलेजों के प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि वे बंद में भाग नहीं लेंगे।

राज्य भर में निजी बसों के मालिकों ने भी अपनी सेवाओं को बरकरार रखने का फैसला किया है। सभी जिलों के किसान संगठनों ने बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। पुलिस के मुताबिक, बैंक सेवाओं को छोड़कर राज्य में कोई बड़ा व्यवधान नहीं होगा। सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज हमेशा की तरह काम करेंगे। एसएसएलसी (कक्षा 10) के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा भी सोमवार को होने जा रही है। बेंगलुरु में आयोजित की जा रही विशाल रैली को ध्यान में रखते हुए, शहर भर में 6,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है।

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा, कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) की कुल 40 प्लाटून, सिटी आम्र्ड रिजर्व (सीएआर) की 20 प्लाटून, 11 डीसीपी, 2 अतिरिक्त आयुक्त और एक संयुक्त आयुक्त मैदान में होंगे और शहर में बंद के दौरान कानून व्यवस्था के रखरखाव की निगरानी करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने या वाहन सवारों को परेशान करने के लिए मजबूर करता पाया जाता है, तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

 

(आईएएनएस)