बड़े गांवों का सर्वेक्षण कर प्रत्येक बैंक अपनी शाखा खोले : डॉ. कराड

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। इस अर्थव्यवस्था में आम नागरिकों का समावेश होने देश के बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार करना जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या ध्यान में लेकर 1 लाख जनसंख्या के पीछे करीब 14 शाखा व 11 एटीएम होना आवश्यक है, जिससे जिले में बैंक के शाखा व एटीएम का विस्तार करने के लिए सभी बैंकों को आगे आने की अपील केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड ने करते हुए कहा कि, चंद्रपुर जिले में विविध बैंकों की  307 शाखाएं हैं। जिले के बड़े गांवों में सर्वे कर प्रत्येक बैंक नई शाखा का निर्माण करें। ‘शाखा वहां एटीएम’ यह नीति बैंकों द्वारा चलाई जाए। बैंक से संबंधित सभी केंद्रीय योजनाओं की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाए।

बैंक समन्वयक गांव-गांव जाते हैं या नहीं? इसकी जांच करें। बैंक के हित के साथ आम नागरिकों का हित भी महत्वपूर्ण है। यह बात ध्यान में रखकर फसल कर्ज तत्काल वितरित करें।  नियोजन सभागृह में बैंक से संबंधित विविध केंद्रीय योजनाओं का जायता लेते समय वे बोल रहे थे। मंच पर विधानमंडल लोकलेखा समिित के अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, जिलाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक प्रशांत धोंगडे, पूर्व महापौर राखी कंचार्लावार, अंजली घोटकर, संजय धोटे, देवराव भोंगले आदि उपस्थित थे। 

उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी व सफल योजना है। जनधन योजना के देशभर में 45 करोड़ खाताधारक है। जनधन आधार मोबाइल (जेएएम) से डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में पैसे जमा हो रहे हैं, जिससे जिन्हें बैंकिंग के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे परिवार के नागरिकों के खाते खोलकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में डा. कराड ने कहा कि, केवल 12 रुपए में यह खाते निकल रहे है।ं इसके अंतर्गत 2 लाख का सुरक्षा बीमा संबंधित नागरिकों को मिलता है। जनधन योजना को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संलग्न होने से 3 लाख तक किसानों को कर्ज मिलता है।

मुद्रा योजना अंतर्गत बैंक की काफी शिकायते हैं। केवल पुराने खाताधारकों को कर्ज न देते हुए नए खाताधारकों को भी कर्ज देकर उनका जीवनस्तर सुधारने के लिए प्रयास करें। मुद्रा योजना के कर्ज के कारण नवउद्योजक निर्माण होने में निश्चित रूप से मदद होगी। प्रधानमंत्री स्व:निधि योजना शहरी क्षेत्र के लिए है। फुटपाथ पर िबक्री करनेवालों को शुरुआत में 10 हजार रुपए कर्ज देने का प्रावधान है। कर्ज लौटाने पर संबंधितों को 20 हजार रुपए फिर से कर्ज मिल सकता है। इस योजना को अब केंद्र सरकार ने और बढ़ा दिया है। 50 हजार रुपए तक कर्ज देने का प्रावधान है। नाबार्ड महत्वपूर्ण बैंक होकर अनुसूचित जनजाति के लिए काफी योजनाओं का लाभ दे सकते हंै। वित्तसाक्षरता बढ़ाने गांव-गांव में शिविर ले। इसके लिए नाबार्ड के माध्यम से जिले काे दो वाहन उपलब्ध करवाने की बात कराड ने कही। इस समय लीड बैंक के प्रबंधक ने प्रस्तुतिकरण किया। बैठक में बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

ग्राहकों के साथ सम्मानजनक बर्ताव करें
मंत्री कराड ने कहा कि, जिले में क्रेडिट डिपॉजिट का प्रमाण बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें। आनेवाले ग्राहकों को सम्मानजनक बतार्व करें। कर्ज का कोई भी प्रकरण प्रलंबित न रखे। दस्तावेजों की पूर्ति के लिए संबंधितों को तत्काल समझाकर बताए। किसान, गरीब, युवा आदि के लिए केंद्र सरकार की विविध योजनाएं हंै। इस योजना का लाभ आम जनता को होना चाहिए। गरीब लोगों का जीवनस्तर सुधरेगा तब ही अर्थव्यवस्था बढ़ेगी।